काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवार बनेका शेखर कोइरालाले पार्टीमा भागबण्डाको राजनीति नगर्ने र आफूले कुनै पनि भाग नमाग्‍ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। निकै आदर्शवादी नेताको ट्याग भिरे। उनीसँगै उभिएर गगनले पनि भनिदिए, 'अब भागबण्डाको राजनीति अन्त्य गरिन्छ। चाहे जितौं अथवा हारौं भाग माग्‍ने र गुट चलाउने कुसंस्कार समाप्त पारिन्छ।' 

कोइरालालाई सही थप्दै महामन्त्री गगन थापाले पनि महाधिवेशनमा पराजित भए पनि सभापतिलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने तर विगतमा जस्तो ६०-४० को भागबण्डाको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर, महाधिवेशन भएको ६ महिना बित्‍न नपाउँदै भागबण्डाको छटपटी सुरु भइसकेको छ। 

गत चैतमा नै नेता कोइरालाले आफ्नो गुटको भेला बोलाएर सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनको ४० प्रतिशत मतको अस्तित्व स्वीकार गर्न नचाहेको निष्कर्ष निकाल्दै घुमाउरो भाषामा आफूलाई भाग चाहिएको बताएका थिए। उनले भागबन्डा र गुटको राजनीतिले पार्टी ध्वस्त हुने बताएका उनले गुटबन्दी गर्दै आएका छन् भने भाग नदिए त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

कोइराला समूहको शनिबार बसेको गुट भेलाले सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा पार्टीले पाउने सिटबाट ४० प्रतिशत भाग माग्‍ने निर्णय गरेको हो। पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटबारे गृहकार्य चलिरहेका बेला कोइराला समूहले पार्टीको जनाधार र आमकार्यकर्ताको भावनाअनुसार ६० प्रतिशत सिट लिन नेतृत्वलाई सुझाएको छ।

पार्टी र सरकार सञ्चालनको मोर्चामा फरक विचार समूहको अस्तित्वलाई स्वीकार नगरी सभापति देउवा एकलौटी ढंगले अघि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै कोइराला समूह आफ्नो पक्षका नेता–कार्यकर्ताको सेटलमेन्टका लागि ४० प्रतिशत माग गर्ने पुगेको हो। 

सभापति देउवाको चर्को आलोचना गर्दै आएका उनी आफ्नै बोलीलाई लाजको घुम्टोले छोपेर भागबण्डा र गुटको राजनीतिलाई तीव्ररुपमा अघि बढाइरहेका छन्। 

कोइरालाले हरेक बैठकभन्दा अघि गुट भेला बोलाउने गरेका छन्। गुट भेलाको रणनीति अनुसार नै बैठकमा देउवालाई घेराबन्दीमा पार्ने रणनीति लिने गरिएको छ। शनिबार पनि पार्टीको कार्यसम्पदान समितिको बैठकअघि अनुपम फुडल्यान्डमा गुट भेला बोलाएका थिए। 

यसअघि त गुट भेलाका लागि पार्टी कार्यालयमा नै छुट्टै हल माग गरेपछि देउवाले पनि होटल-होटलमा हल्ला गर्दै हिड्नुभन्दा पार्टी कार्यालयमै गुट भेलाका लागि अनुमति दिएका थिए। शनिबार पनि यस्तो रणनीति बनाउनुका पछाडि देउवाले निर्वाचनपछि फेरि प्रधानमन्त्री बन्‍ने स्वार्थबाट ‘टिकट’ वितरणमा एकलौटी गर्न सक्ने मनोविज्ञान मुख्य कारण रहेको कोइराला समूहका एक नेताले बताए। 

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको कांग्रेस र देउवाले नेतृत्व गरेको तत्कालीन प्रजातान्त्रिक कांग्रेसबीच २०६४ असोज ८ मा एकीकरण हुँदा पार्टीभित्रका संरचनामा ४० प्रतिशत हिस्सालाई मुख्य आधार बनाइएको थियो। त्यसपछिको १२ औं एकता महाधिवेशनमा सुशील कोइरालासँग पराजित भएका देउवाले ४० प्रतिशत मत नै पाएका थिए। पार्टी एकता र महाधिवेशनमा प्राप्त मतका आधारमा देउवाले त्यतिबेला संस्थापन पक्षसँग पार्टी र सरकारका मोर्चामा ४० प्रतिशत हिस्साका लागि संघर्ष गरेका थिए। १३ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा निर्वाचित देउवा र पराजित रामचन्द्र पौडेलबीच पनि ६० र ४० कै हैसियत प्राप्त भएको थियो। त्यसपछि पनि पौडेलले ४० प्रतिशतकै अडान राखेर देउवासँग संघर्ष गरेका थिए।

१४ औं महाधिवेशनबाट पराजित भएपछि शेखरले भागबन्डा नखोज्‍ने बताउँदै देउवा, पौडेललगायतको चर्को आलोचना गरेका थिए शेखरले नै भोट नहाल्दा पराजय व्यहोरेका गुरुराज घिमिरे नै शेखरको लाज छोप्‍ने प्रयास गरे, ‘पार्टीमा सबैले न्यायोचित स्थान पाऊन्, महाधिवेशनमा सहयोग गरेको र नगरेको आधारमा भेदभाव नहोस्, योग्यता, क्षमता र क्रियाशीलताका आधारमा नेता–कार्यकर्ताले न्यायोचित अवसर पाऊन् भनेरै शेखर दाइले भागबन्डा नखोज्ने कुरा गर्नुभएको हो तर सभापतिजीले केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनयनदेखि भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व चयन, स्थानीय तहमा टिकट वितरण र सरकारका निर्णयमा समेत फरक विचार समूहको सहअस्तित्व नस्विकार्ने सन्देश दिनुभएको छ। तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले क्याम्पस इकाइ र गाउँ कमिटीको असन्तुष्ट समूहलाई समेत व्यवस्थापन गर्नुहुन्थ्यो तर अहिलेको नेतृत्वले फरक विचार समूहको अस्तित्व स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन।’

महाधिवेशनपछि देउवाले म्याद सकिएका पाँचवटा भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व चयनमा एकलौटी गरेको भन्दै शेखर समूह सशंकित बनेको हो। देउवाले नेविसंघमा दुजाङ शेर्पा, तरुण दलमा विद्वान् गुरुङ, महिला संघमा उषा मिश्र राउत, नेपाल किसान संघमा गणेश तिमिल्सिना र नेपाल आदिवासी जनजाति संघमा ओमबहादुर घर्तीलाई अध्यक्ष मनोनयन गर्दा कोइराला समूहबाट एक जना पनि परेनन्। केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य मनोनयन, मन्त्री नियुक्ति, स्थानीय तहको टिकट वितरणलगायतका विषयमा देउवाले परामर्श नै नगरी निर्णय लिएको आरोप कोइराला समूहको छ।