काठमाडौं- मधेशी आयोगले डा. सिके राउतसहित केही प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई कुन आधारमा मधेशी भाषामा शपथ लिन मान्यता दिएको भनी संघीय संसदको सचिवालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।

पुस ७ गतेको औपचारिक कार्यक्रममा चन्द्रकान्त राउतसहित केही प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले भाषा आयोग तथा मधेशी आयोगद्वारा सूचिकृत नरहेको ‘मधेशी भाषा’मा शपथ लिएको भन्दै आयोगमा उजुरीहरु प्राप्त भएपछि आयोगको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगकी उपसचिव सविता डंगोलले संघीय संसदको सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा सो भाषामा शपथ लिन संसद सचिवालयले कुन आधारमा मान्यता दिएको आयोगलाई स्पष्ट रुपमा जानकारी गराउन भनिएको छ।

आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले सपथ ग्रहण समारोहपछि दर्जनौं संघ–संस्थाहरुले फोन सम्पर्क गरी मधेशी भाषा औपचारिक रुपमा सूचिकृत नरहेको र सो भाषामा शपथ लिनुले अन्य विद्यमान भाषाहरुमाथि नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुनाले यसमाथि आवश्यक कारबाही गर्न आग्रह गरेको बताए।