३१ असार २०८१, आइतबार

सत्ता नछोड्दा प्रचण्डको पार्टीभित्रै विरोध, ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कांग्रेसको निर्णय

  • २४ असार २०८१, आइतबार
Image

काठमाडौं- कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यका लागि सहमति भएपछि माओवादी सत्ताबाट बाहिरिने अवस्थामा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले असार २८ मा विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएकाले सरकारबाट बाहिरिने निश्चितप्रायः छ। अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीका लागि लिएको ‘दायाँ–बायाँ’ नीतिले पार्टीलाई ओरालोतर्फ लागेको भन्दै माओवादीभित्रै मुख्य नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गरी सत्तामोह त्याग्नुपर्ने आवाज उठेको छ।

दाहालले पार्टीको ३२ सिटलाई सत्ताको दाउपेचका लागि प्रयोग गरेको, डेढ वर्षमा तीन गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरे पनि सर्वसाधारणको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको, सरकारमा गएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा चुकेको, शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको, पार्टी संगठन सुदृढीकरणमा ध्यान नदिएको, बजेटमा जनमुखी कार्यक्रम नल्याएको माओवादी नेताहरूले नै आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले दाहाललगायत पटकपटक सरकारमा गएका माओवादी नेताहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्दै सत्तामोहका कारण पार्टी कमजोर भएको स्वीकार गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्।

माओवादी सचिव राम कार्कीले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा आएपछि नेतृत्वको निरन्तर सत्तामोहका कारण पार्टीलाई पुगेको क्षतिबारे समयमै समीक्षा गर्न नसक्दा अहिलेको परिणाम भोग्नुपरेको टिप्पणी गरे। सरकारमा रहँदा वर्गीय पक्षधरतालाई बिर्सने, किसान, मजदुर, निम्न वर्गका मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले २०६४ मा पहिलो पार्टी भएदेखि जनमत निरन्तर ओरालो लागे पनि नेतृत्वले महसुस नगर्नु सत्तामोहकै परिणाम भएको उनको भनाइ छ। ‘सरकारमा गएर के उपलब्धि भयो? माओवादीले उठाउँदै आएका मुद्दाहरू किन अलपत्र परे? शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा आएपछि जसरी पनि सरकारमा जानुको कारण के हो?’ उनले भने, ‘यी प्रश्नको उत्तर मूल नेतृत्वले दिनुपर्छ र गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ।’

२०७९ को आम निर्वाचनपछि पार्टीको ३२ सिटलाई सत्ता प्राप्तिको गोटीका रूपमा प्रयोग गर्नु महाभूल भएको उल्लेख गर्दै नेताहरूले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि अब पार्टी निर्माणका लागि लाग्नुपर्ने औंल्याएका छन्। अध्यक्ष दाहालले फेरि पनि ३२ सिटलाई सत्ता निर्माणको ‘जादु’ का रूपमा ठानेमा माओवादी आन्दोलन नै विसर्जनको दिशातिर जाने जोखिम रहेको कार्कीको भनाइ छ। ‘प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो ३२ सिट जादु पनि भएन। चातुर्य कला पनि देखिएन,’ कार्कीले भने, ‘अब पार्टीको नीतिलाई शल्यक्रिया गरी नेतृत्वको कार्यशैली र आचरणलाई सुधार गरेर जानुको विकल्प छैन।’

पहिलो संविधानसभा २०६४ पछि बनेका १३ सरकारमध्ये माओवादी तीनवटामा मात्र प्रतिपक्षमा रह्यो। २०६६ जेठमा तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सरकार, २०६९ खिलराज रेग्मीको मन्त्रिपरिषद् र २०७० फागुनमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको सरकार छँदा मात्र माओवादी प्रतिपक्षमा थियो। त्यसबाहेक १७ वर्षमा १० सरकारमा माओवादी सहभागी भयो।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने गरी कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ मा भएको समझदारीलाई लिएर विभिन्न आशंका उठिरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले उक्त समझदारीलाई अनुमोदन गरेको छ। संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रो चरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने निर्णय गरी सोहीअनुरूप कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सबै सांसदलाई हस्ताक्षरसमेत गराएको छ। 

अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने तत्काल राजीनामा नदिई शुक्रबार संसद्मा विश्वासको मतको सामना गर्ने भएपछि एमालेले योबीचमा चलखेल हुन सक्नेमा आशंका व्यक्त गरेपछि कांग्रेसले पछिल्लो निर्णय गराई विश्वस्त पार्न खोजेको हो। कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई अनुरोध गरे पनि उनले त्यसलाई लत्याएका हुन्।

बरु राजीनामा बोकेर पुगेका रास्वपाका मन्त्रीलाई समेत स्वयं दाहालले नै राजीनामा नदिन मनाएका थिए। यसबीचमा प्रधानमन्त्री दाहालले तलमाथि पार्ने गरी दाउपेच खेल्न सक्नेमा एमाले अध्यक्ष ओली सशंकित छन्। सोही आशंका मेटाउन कांग्रेसले सबै सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेको कांग्रेसका एक सांसदले बताए। अब उक्त हस्ताक्षर ओलीलाई बुझाइने पनि उनले जनाए।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक दुई दलबीचको सहमतिलाई लिएर अब कुनै खालको आशंका नरहेको दाबी गर्छन्। संसदीय दलको निर्णयबाटै सबै आशंका मेट्ने काम भएको भन्दै लेखकले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरिसकेपछि सहमति उल्टाउने प्रयास कसैले गर्न खोजे पनि सफल हुँदैन। यो समग्र कांग्रेसको निर्णय हो। यसबारे कसैले आशंका नराखे हुन्छ।’

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर