काठमाडौं - निर्वाचन चिन्ह 'गाई' तत्काल कसैलाई पनि नदिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

निर्वाचन आयोगले राप्रपा नेपाललाई गाई चिन्ह दिन नमिल्ने निर्णय गरेपछि अध्यक्ष कमल थापाले आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले आइतबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

उनको रिटमा अन्तरिम आदेश छलफलपछि सर्वोच्चले गाई चिन्ह दिने वा नदिने भन्ने अन्तिम टुंगो नलागेसम्म तत्काल कसैलाई पनि नदिन आदेश दिएको हो। तर सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णयमा भने प्रश्न उठाएको छ।

'यसमा निवेदक अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले निर्वाचन चिन्ह गाई माग गरि निर्वाचन आयोगमा निवेदन गरेकोमा २०७९ असार २७ मा सो निर्वाचन चिन्ह गाई निवेदकलाई प्रदान गर्न मिलेन भनि निर्णय गरेको देखियो। तर सो निर्णयमा कुनै कानुनी आधार उल्लेख गरेको पाइएन', सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम दलले आफ्नो निर्वाचन चिन्ह परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था छ।

गाई चिन्हको विषयमा आयोग समक्ष कसैले विवाद गरेको नदेखिएको पनि सर्वोच्चले भनेको छ। 

'निर्वाचन चिन्ह राजनीतिक दलको पहिचानसँग जोडिएको विषयसमेत भएबाट निवेदकलाई पुग्न सक्ने हानी समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकले माग गरेको निर्वाचन चिन्ह अन्य कुनै दललाई प्रदान नगर्नु', आदेशमा भनिएको छ, 'असार २७ को निर्णय हाल कार्यन्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।'

यो रिटको शिघ्र निरुपण गर्नु पर्ने भएकाले लिखित जवाफ पेश गर्ने म्याद थाम्न नपाउने र मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित समेत नहुने अदालतले जनाएको छ। लिखित जवाफ प्राप्त भएको ७ दिन भित्रमा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि आदेश जारी गरेको छ।