काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता गर्न कूटनीतिक प्रयास जारी रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन्।

उनले सरकार नेपाली भूमिको रक्षा गर्न कटिबद्ध रहेको बताए। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास जारी रहेको बताए। मन्त्री कार्कीले सरकार राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा सबै मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्ध बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताए । मन्त्री कार्कीले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप पोग्राममा आबद्ध हुन नेपाल सरकारले कुनै निर्णय नगरेको र निर्णय गर्ने सोचमा पनि नरहेको स्पष्ट पारे।

उनले तिब्बती शरणार्थी शिविरमाअमेरिकी अधिकारीलाई सरकारको आयोजनामा नघुमाइएको बताए। नेपालले कुनै पनि मित्र राष्ट्रको हित विपरित हुनेगरी आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने उनले स्पष्ट पारे। मन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय योजना आयोगको स्वीकृत मापदण्डको आधारमा नै योजनाहरुको बाँडफाँड भएको बताए।