काठमाडौं- सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आइतबार एमालेले संसद् चल्‍न नदिएको र संसद्‌मा अवरुद्ध गरेर हैरान पारेको भन्दै संसद् भंग गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने बताए। उनले भने, ‘संसद्‌मा केपी ओली कति सहने! एमालेले हाउस चल्न पनि नदिने, भत्ता खाइरहने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने। त्यसैले अब संसद् भंग गर्ने, संसद् पनि रहन्न, यो बितन्डा पनि रहन्न। अब सबै निर्वाचनमा जाऔं।’

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दा प्रतिगमन भएको भन्दै नाराबाजी लगाउने र पार्टी विभाजन गर्ने माधव नेपालले नै संसद् विघटनको प्रस्ताव ल्याएपछि एमालेका नेताहरु आक्रोशित भएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले ‘अर्ली इलेक्सन’ को विषय स्थानीय तहको चुनाव सार्ने नियतले आएको आशंका व्यक्त गरेका छन्। 

उनले भने, ‘चुनाव गर्नका लागि हो कि भत्काउनका लागि हो? स्थानीय तहको चुनावको घोषणा सत्तारुढ गठबन्धनको चाहनाले गरेको होइन, बाध्यताले गरेको हो। उहाँहरुले त्यसलाई रोक्न चाहनुभएको थियो। प्रतिनिधिसभाको चुनावसहित विभिन्न बहानामा चुनाव रोक्न खोजिएको हो।’

नेता नेम्वाङले अहिले अर्ली इलेक्सनको कुरा अचानक ल्याइएको भन्दै त्यसमाथि आशंका उब्जिएको बताए। उनले भने, ‘पहिले चाँडो चुनावमा जाउँ भन्दा प्रतिगमन भन्ने साथीहरुले अहिले अचानक यो ढंगले किन यस्तो सोचाइ ल्याइरहेका छन्? कतै हेरेर कतै हिर्काउने काम भएको छ। यसले सत्तारुढ गठबन्धनको हिँडाइ सोझो छैन भन्‍ने देखाउँछ। स्थानीय तहको चुनावलाई भत्काउन लाग्नु भएको छ। धकेल्ने, पर पुर्‍याउने र गडबड गर्ने लगायतको कुरा हुनसक्छ।’ 

नेकपा एमालेले भदौ अन्तिम सातादेखि प्रतिनिधि सभामा लगातार संसद् अवरुद्ध पारेको छ। नेकपा एमालेले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीको माग गर्दै निरन्तर प्रतिनिधि सभामा अवरोध गरिरहेको छ। 

आफूमाथिको कारबाहीको प्रक्रियाअघि बढ्नसक्ने भन्दै त्रसित बनेका नेता नेपालले संघीय निर्वाचनलाई अघि गराउँदा केन्द्रमा पार्टीको अस्तित्व जोगिने रणनीति अनुरुप संसद् विघटन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। 

नेकपा एमालेकै अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक प्रभावकारी रुपमा सञ्‍चालन हुन सकेको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ७ गते लागतार दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइ दिएको थियो। 

ओलीको असंवैधानिक कदमपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो। तर, ओलीले भने आफूले गरेको संसद् विघटनलाई पुष्टि गर्ने रणनीतिले लगातार संसद्‌ अवरुद्ध गरिरहेको सत्तारुढ दलका नेताहरुले बताइरहेका छन्। 

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले मंसिर अघि नै संघीय संसद्‌को चुनाव हुन सक्ने बताएका छन्‌। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री गगनकुमार थापाले एमालेले संसद्‌लाई अवरुद्ध जारी राख्‍ने हो भने फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन हुने र मंसिरअघि नै चुनाव हुनसक्ने खतरा रहेको बताएका हुन्।  

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, केन्द्रीय कार्य समितिले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले ओलीले आफ्नो हठ पूरा गर्नका लागि संसद् अवरुद्ध जारी राखेको बताएका थिए। उनले भने, 'एमाले अध्यक्षसमेत रहनुभएका ओलीजीले आफ्नो हठ पूरा गर्नका लागि निरन्तर संसद् अवरुद्ध जारी राख्‍नुभएको छ। यसरी मुलुकलाई अलमलमा राखेर राज्यको ढुकुटी र समय बर्बाद गर्नुभन्दा संघीय संसद्‌को चुनाव अघि गर्नका लागि मैले नै प्रधानमन्त्रीजीलाई सुझाव दिएको छु।'

माघ ४ गते सत्तारुढ गठबन्धनका दलको बैठकमा प्रचण्डले सदनबाट पारित गरेर भए पनि प्रतिनिधि सभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। यद्यपि त्यस समयमा प्रतिनिधि सभाबाट अमेरिकी सहयोग एमसीसी पारित गराउनुपर्ने दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले भने उक्त प्रस्तावलाई अहिले अघि बढाउन नसकिने बताएका थिए। 

प्रचण्डले भनेका थिए, 'हामीले लगातार प्रयास गर्दा र गठबन्धनबाट प्रयास गर्दा पनि भएन। गठबन्धन तर्फबाट प्रधानमन्त्रीजीलाई नै बालकोट गएर कुरा गरौं भन्नुभयो। त्यति गर्दा पनि बिल्कुल टसमस नहुने स्थिति देखापर्‍यो। यो परिस्थितिमा सदनलाई बन्धक बनाएर राखिएको छ। यसको समाधान हुनुपर्छ।'

यसअघि असंवैधानिकरुपमा संसद् विघटन गर्दै निर्वाचन गराउनुपर्ने अडानमा रहेको एमालेले पनि प्रचण्डको प्रस्तावको विरोध गरेको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त ‘अर्ली इलेक्सन’को कुरा गर्ने हो भने प्रचण्डले जनतासँग माफी माग्‍नुपर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री रहँदा दुई-दुई पटक संसद्‌ विघटन गरी मुलुकलाई चुनावमा लैजान उद्यत ओली प्रचण्डको प्रस्तावपछि एकाएक 'युटर्न' भएका थिए। पहिले 'अर्ली इलेक्सन'को विरोध गर्ने तर अहिले आएर 'अर्ली इलेक्सन'को कार्ड खेल्न नसुहाउने तर्क ओलीको थियो।