काठमाडौं- अमेरिकाको मिलेनिमय च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताका विषयमा सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको दोहोरो चरित्र देखिकएको छ। बुधबार संसददेखि सडकसम्म फरक दृश्य देखियो। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले ल्याउन लागेको कार्यसूची सत्ता गठबन्धनकै नेताहरु प्रवेश नै गर्न नदिने भन्दै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अडान लिए। त्यही अडानका कारण सरकारले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने एजेन्डा नै कार्यसूचीमा ल्याउन सकेन।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बुधबार अमेरिकाको मिलेनिमय च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबल गराउन चाहन्थे। मंगलबारको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा देउवाले त्यो विषय सांसदहरुलाई जानकारी गराएका थिए। कांग्रेसभित्र एमसीसी पारित गर्ने विषयमा एक मत थियो। तर सत्ताघटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी नै विरोधमा उत्रिए।

सदन भित्रका गतिविधिमा मात्र होइन। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले त बुधबार सरकारविररुद्ध नारावाजी गर्दै सडक प्रदर्शनमै उत्रिए। गठबन्धनका नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा(राजमो)ले एमसीसीविरुद्ध सडक आन्दोलनमा छन्।

उता सत्ता गठबन्धनकै जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)मा विवाद छ। जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा स्पष्ट रुपमा वकालत गर्दै आएका छन भने पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विपक्षमा देखिएका छन्।

प्रचण्डले दोहोरो भूमिका खेलेको सम्झौता पारित गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै एमसीसी मुख्यालयलाई गोप्य रुपमा पत्र लेख्ने र बाहिर भने विरोध गर्ने दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै आलोचना भएको थियो।

यी दलहरुले राजनीतिक सत्तामा बसेर सरकारकै विपक्षमा सडक आन्दोलन गर्ने दोहोरो नीति लिएका छन्। यसले उनीहरुको राजनीतिक इमानदारिता र नैतिकतामा प्रश्न उठेको छ। यी दलले आफ्ना जनवर्गीय संगठनहरुलाई परिचालन गरेर विरोध प्रदर्शन गर्ने नीति लिएका छन्।

म‌ंगलबार मा‌ओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ नै नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनवअघि भएको एमसीसी विरोधी प्रदर्शनमा सहभागी भए। मा‌ओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको सत्ता र सडक दुवैतर्फ भूमिका खेल्ने गतिविधिको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ। आलोचना गर्नेहरुले दुवै दलमाथि राजनीतिक नैतिकता देखाउन नसकेको र दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाएका छन्।

यसअघि पनि एमसीसीको विषयमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दाेहोरो रवैया देखिएको थियो। सदनमा दर्ता रहेको सम्झौता पारित गर्न थप समय आवश्यक पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीलाई लेखेको पत्र सञ्चार माध्यममा चुहिएको थियो। तर दाहालले बाहिर चाहिँ एमसीसीको कडा विरोध गर्दै आएका थिए।

त्यस समयमा पनि अध्यक्ष दाहालले दोहोरो भूमिका खेलेको सम्झौता पारित गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै एमसीसी मुख्यालयलाई गोप्य रुपमा पत्र लेख्ने र बाहिर भने विरोध गर्ने दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै आलोचना भएको थियो।

कुनै पनि नीतिगत विषयमा सत्तारुढ दलभित्र विमती भए आन्तरिक रुपमा निरुपण गर्ने त्यसमा पनि सहमति जुट्न नसके सडकमै जाने अवस्थामा सरकार र गठबन्धनबाट बाहिरिएर गर्नसक्ने विकल्प हुन सक्छन्। तर माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले त्यस्तो गरेका छैनन्।

विद्युत प्रशारणलाई निर्माण तथा सडकको स्तरोन्नी परियोजना सञ्चालन गर्न एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलरले दुई वटा परियोजना सञ्चालन गर्न नेपालले २०७४ सालमा सम्झौता गरेको थियो। यी सम्झौताका कुनै न कुनै प्रक्रियामा यी दुवै दलका नेताहरु यसअघि जोडिएका पनि हुन्। तर अहिले यो सम्झौताको विषयमा यी दुवै दल विरोधमा छन्। अहिले दुवैले आफ्ना भ्रातृ स‌ंगठनलाई सक्रिए बनाएका छन्।

एकीकृत समाजवादीले गत आइतबार जनवर्गीय संगठनले ७७ वटै जिल्लामा प्रदर्शन गरेको थियो। बुधबार माओवादी केन्द्रका जनवर्गीय संगठनहरुले प्रदर्शन गरेका थिए। त्यस क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप समेत भयो।

एमसीसी जबरजस्ती पारित गर्न खोजे माओवादीले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ। अर्कोतर्फ एकीकृत समाजवादीले अहिलेको अवस्थामा एमसीसी आए त्यसविरुद्ध मतदान नगर्ने जनाएको छ। मा‌ओवादी संसदीय दलको बैठकपछि बुधबार अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गर्दै निर्णयको बारेमा जानकारी गराएका थिए।

सरकारमा पनि बस्ने र दबाब सिर्जना गर्न सडकमै पुग्ने अभ्यास विगतमा पनि हुने गरेका थिए। अहिले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले त्यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिए।

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आफ्नो पक्षमा माहोल सिर्जना गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमालेले सडकमा ठूल्ठूला प्रदर्शन गरेको थियो। त्यसैगरी २०५२ भदौमा संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध नेकपा एमालेले विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। अदालतविरुद्ध भएको त्यो प्रदर्शन लामो समयसम्म विवादको विषय बनेको थियो। एमालेले त्यसको सफाइ दिनु परेको थियो।