काठमाडौं- मधेसी आयोगले मिटरब्याज पीडितको समस्या तत्कालै समाधान गर्न सरकारलाई अपिल गरेको छ।

सरकारले पीडितका समस्या तत्कालै समाधानका लागि ‘बहुवैकल्पिक पहल’ गरी पीडितको अधिकारलाई राज्यले संरक्षण गर्न अपिल गर्दै आयोगले ‘राइट टु स्पिक एक्सप्रेस’लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सम्मान गर्न पनि अपिल गरेको छ।

मधेसी आयोगले पीडितहरूसँग छलफल तथा समाधानका लागि आयोगका सदस्य जीवछ साह, रेणुदेवी साह र आभाकुमारी सहितका टोलीलाई स्थलगत अनुगमनका लागि जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ।

तराई–मधेसका अति विपन्न, विपन्न र मध्यम वर्गीय जनता दशकौँदेखि बहुआयामिक गरिबीमा पिल्सिएको उल्लेख गर्दै आयोगले आमजनताको पहुँचमा बैंकिङ र वित्तीय संस्था ‘आकाशको फल’ जस्तै भएको उल्लेख गरेको छ।

तराईबाट १२ दिन लगाएर मिटरब्याज पीडित काठमाडौं आइपुगेका छन्। उनीहरूले काठमाडौंमा विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सरकारले वार्ताका लागि आह्वान पनि गरेको छ तर पीडितहरू वार्तामा बस्न तयार देखिएका छैनन्।

कुपोषण र गरिबीबाट बाँच्नु नियति नै भइसकेको आयोगले जनाएको छ। साहुहरूको मिटर ब्याजले मानसिकरूपमै विक्षिप्त बनाएको आयोगले जनाएको छ।