काठमाडौं- फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ।

फेवाताल वरिपरि ६५ मिटर भित्र पर्ने संरचना हटाएर तालको क्षेत्रफल कायम गर्ने मापदण्डलाई घटाएर पोखरा महानगरपालिकाले स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा (२०७८ चैतमा) ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तत्कालीन मेयर  मानबहादुर जिसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले फेवाताल सीमांकन तथा नक्सांकन समितिको निर्देशन र सात तालको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको थियो।  तर, न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको सोमबारको इजलासले मापदण्ड घटाउने निर्णय कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। 

यसअघि सर्वोच्च अदालतले  २०७५ वैशाख १६ गते फेवाताल संरक्षणा तथा क्षेत्र सीमाकंनका सन्दर्भमा ३ वटै सरकारलाई निर्देशनात्मक फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई फेवातालको जग्गा सीमांकन गरि ४ किल्ला छुट्टाउन र प्रदेश मन्त्रालयको सहयोगमा स्थानीय मापदण्ड तोकेर संरक्षण गर्न भनेको थियो।

विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको तत्कालीन समितिको प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानेर सर्वोच्चले ६५ मिटरभित्र बनेका अवैधानिक संरचना भत्काएर संरक्षण गर्न समेत भनेको थियो। सर्वोच्चले भनेअनुसार ६५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना भत्काउँदा व्यवसायी कर्ण शाक्यको वाटरफ्रन्ट रिर्सोटसहित अन्य संरचना पनि हटाउनुपर्ने थियो। पछि व्यापारीहरु चलखेलमा पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयरसहित जनप्रतिनिधिले ६५ मिटरको मापदण्डलाई घटाएर ३० मिटर निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको आरोप लागेको थियो। 

शाक्यको रिसोर्टसहित अन्य संरचनाहरुलाई वैधानिक वनाउन महानगरसँगको मिलेमतोको उक्त निर्णय गरिएको भन्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुबेदीसहितले जेठ ११ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। महानगरले अधिकार क्षेत्र नै नभएको कुरामा हात हालेर निर्णय गरेको र २०७५ सालको फैसला कार्यान्वयन गर्नेभन्दा जग्गा माफियाको पक्षमा काम गरेको दाबीसहित सुवेदीसहितले सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए ।

पोखरा महानगरपालिकाको २०७८ चैत १६ मा बसेको कार्यपालिकाको ५५औं वैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय विरुद्ध सुवेदीहरुले २०७९ जेठ ११ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले जेठ १७ महानगरपालिकालाई यस्तो निर्णय गर्नुको कानुनी आधार पेस गर्न भन्दै आदेश जारी गरेको थियो।

फेवातालको मापदण्डका सम्बन्धमा मिति २०३०/८/१५ मा पोखरा नगर योजनालाई तत्कालीन सरकारले स्वीकृत गरि लागू गरेको र अहिले निर्वाचनको तयारी अवस्थामा यस्तो निर्णय हुनु गलत भएकाले अन्तरिम आदेशबाट उक्त निर्णय रोक्नुपर्ने दाबी रिटमा गरिएको थियो।