९ कार्तिक २०८३, आइतबार

सरकारले विजुलीको खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनकाे नीति लिएको छ : गृहमन्त्री खाण

  • २ चैत २०७८, बुधबार
Image

काठमाडौं- गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले विजुलीको खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने नीति लिएको स्पष्ट पारका छन् । उनले आफूहरू राष्ट्रवादी भएको भन्दै  हामी सबै नेपाली रह्यौ भने नेपाल जोगाउन सक्ने बताए।

गृहमन्त्री खाणले संसदबाट पारित एमसीसीको पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकारकर्मीलाई आग्रह समेत गरे। उपभोक्ता हितकै लागि सरकारले एमसीसी संसदबाट पारित गराएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खाँणले त्यसको पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकारकर्मीलाई आग्रह गरेका हुन्। 

‘म उपभोक्ताज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हामी सबै नेपालका नागरिकहरु राष्ट्रवादी हौं। नेपाल रहे, हामी नेपाली रहन्छौं। हामी सबै नेपाली रह्यौं भने नेपाल जोगाउन सक्छौं। अब एउटा सानो-सानो ईस्यूले राष्ट्रवादी व्याख्यात्मक घोषणा थप गर्ने वित्तिकै राष्ट्रवादी’, उनले अगाडि भने, ‘उता, माईतीघर विरोध प्रर्दशन। तपाईहरुले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हो। त्यो पनि उपभोक्ता अधिकार भित्रकै कुरा हो। बाटो बनाएको छ। ढुंगो र इँटाले हानेको छ। ५० जना प्रहरी घाईते भएका छन । एमसीसी पास गरेर सरकारले राम्रै गर्‍यो भनिदिनु पर्‍यो नि।’

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रेस फ्रिडम, मानव अधिकारको रक्षा र निर्वाचनको माध्यामबाट सरकार बनाउने मुलुकले मात्रै एमसीसी परियोजना प्रस्ताव गर्न पाउने भएकाले त्यसले देश र जनताको हित नहुने भन्ने प्रश्नै नउठ्ने तर्क गरे। 

एमसीसी परियोजना घरघरमा विजुली पुर्‍याउनका लागि ट्रान्समिसन लाईन बनाउने परियोजना भएको भन्दै गृहमन्त्री खाणले त्यसमा कसरी राष्ट्रघात भयो भनि प्रश्न गरे। उनले केहीले एमसीसी आए अमेरिकी सेना र गोलाबारुद्ध आउने आशंका गरेकोमा पनि आपत्ति जनाए। विजुलीको ट्रान्समिसन लाईन बनाउने सो परियोजनाबाट अमेरिकी सेना र गोलाबारूद्ध नआउने उनको भनाई थियो।

‘सबैको सहमतीबाटै एमसीसी प्रस्ताव पास भएको छ। एमसीसीबारे धेरै नै प्रतिक्रिया आयो। संसदबाट पास गर्नुभन्दा अगाडि धेरै प्रतिक्रियाहरु आए। तर हामीलाई यो एमसीसी प्रस्ताव पारित गर्नै पर्‍यो। किनकि, अमेरिकाले नेपालजस्ता गरिवी मुलुकहरुको गरिवी निवारणका लागि र रोजगारी वृद्धिका लागि, भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि सम्बन्धित मुलुकले प्रस्तावित गरेको परियोजनालाई स्वीकृत गरेर नै विभिन्न देशहरुमा एमसीसी आउने हो’, उनले भने।




प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर