काठमाडौं- अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता सम्भवत: आइतबार नै संसद्‌बाट अनुमोदन गरिने भएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूबीच आन्तरिक गठबन्धन र एमसीसी सम्झौता दुवै जोगाउने सहमति भएको छ। एमसीसीको चर्को विरोध गर्दै आएका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्झौताका केही बुँदामा राखेका प्रश्नमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित संसद्‌बाट अनुमोदन गर्न सहमत भएका हुन्। कुनै नाटकीय मोड नआएमा दुई वाम दलको आन्तरिक बैठकपछि आइतबार यो विषयमा गठबन्धनमा औपचारिक सहमति हुनेछ।

शनिबार राति अबेरसम्म बालुवाटारमा भएको छलफलपछि प्रतिनिधिसभामा पेस भएको एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी प्रस्तावसँगै पूरक प्रस्ताव जोड्ने र त्यसले विवादित र अस्पष्ट प्रावधानको व्याख्या गर्ने नेताहरूको दाबी छ। पूरक प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन नेता तथा कानुन विज्ञहरूले गृहकार्य गरेका छन्।

‘पूरक प्रस्तावमा एमसीसी सहयोग विकास अनुदान हो। यो हिन्द प्रशान्त रणनीति तथा अन्य कुनै सैन्य संगठनको अंग होइन। कुनै पनि अवस्थामा नेपालको कानुन सर्वोच्च हुनेछ भनेर स्पष्ट घोषणा गरिनेछ। यी सर्तबाट फरक गतिविधि भए सम्झौता स्वतः भंग हुनेछ भन्ने घोषणासहित प्रस्ताव तयार भइरहेको छ,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने।

प्रस्तावमाथि कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा, माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेत र वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले काम गरेका छन्। यो प्रस्तावले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता पाओस् भन्नेमा गठबन्धनको चासो छ। सन्धिको पक्षराष्ट्रले संसद्बाट गर्ने यस्ता घोषणा आफैंमा कानुन हुने प्रावधान छ।

पूरक प्रस्तावसहित सम्झौता अनुमोदन हुँदा ‘फेस सेभिङ’ पनि हुने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको बुझाइ छ। यसका लागि उनीहरूले शनिबार दिनभर भेटघाट र संवाद गरेका थिए। शनिबार राति नै दाहाल, नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच खुमलटारमा भेटवार्ता भएको थियो। बालुवाटार सहमतिलाई अनुमोदन गर्न आइतबार बिहान माओवादीले केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठक बोलाएको छ। यही समयमा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठक पनि बस्दै छ।

आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची छ। गठबन्धन दलबीच औपचारिक समझदारी बनेमा प्रस्ताव आइतबारकै बैठकबाट पारित गर्ने र त्यसपछि दफावार छलफल गरेर सके तत्कालै, नसके सोमबार अनुमोदन गराउने तयारी प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्।

पूरक प्रस्तावमा एमसीसी सहयोग विकास अनुदान हो। यो हिन्द प्रशान्त रणनीति तथा अन्य कुनै सैन्य संगठनको अंग होइन। कुनै पनि अवस्थामा नेपालको कानुन सर्वोच्च हुनेछ भनेर स्पष्ट घोषणा गरिनेछ। यी सर्तबाट फरक गतिविधि भए सम्झौता स्वतः भंग हुनेछ भन्ने घोषणासहित प्रस्ताव तयार भइरहेको छ

सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैको सहयोगमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन सरकार लागिपरेको बताए।

प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरू एमाले नेताहरूसँग पनि लगातार सम्पर्कमा छ। शुक्रबार राति बालकोटमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार ३ बजेसम्मका समय मागेका थिए। यता गठबन्धनका दललाई ३ बजेअघि नै अन्तिम निर्णय लिन देउवाले आग्रह गरेबमोजिम प्रचण्ड र नेपालले व्याख्यात्मक प्रस्तावका आधारमा एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्न तयार भएको सन्देश पठाएपछि बालकोटको बैठकसमेत प्रभावित बनेको थियो। गठबन्धनमै सहमति हुने देखेर देउवा बालकोट गएनन्।