काठमाडौं- नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतले खड्काले गैरकानुनी सम्पत्ति आयआर्जन गरेको ठहर गर्दै उनलाई कैदसहित जरिवाना भराउने आदेश दिएको हो।

विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार खड्कालाई १ वर्ष ३ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ। त्यस्तै, ९ करोड १९ लाख ६ हजार ६३४ रुपैयाँ ६४ पैसा बिगो बमोजिम जरिवाना गराउने भनिएको छ।

यसैगरी आरोपपत्रमा जफतको दाबी लिइएको खड्काको घरजग्गा, सेयर नगद बैंक मौज्दात सबै जफत गर्ने आदेश दिइएको योगीको भनाई छ । उता शर्मिला खड्का र अमिता लामाको नाममा रहेका ३ कित्ता घर जग्गा बिगो दाबीसम्म जफत गर्न भनिएको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खड्कामाथि १८ करोड ६६ लाख ५ हजार ६२९ रुपैंया गैरकानुनी रुपमा आर्जन गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारका अनुसार खड्काले गैरकानुनी रुपमा कमाएको रकम श्रीमती शर्मिला खड्का, अमिता लामा सोदेम्बाका नाममा लुकाएर राखेको पनि पाइएको थियो। अख्तियारका अनुसार तेह्रथुमको जिरीखिम्ती गाविस वडा नं २ घर भई बूढानीलकण्ठ वडा नम्बर ४ बस्ने अमिता लामा सोदेम्बा कृष्णबहादुर लामाकी छोरी तथा दिपक सोदेम्बाकी श्रीमती हुन्। 

खड्काले अवैध रुपमा कमाएको सम्पत्तिमध्ये सात करोड ५४ लाख ५७ हजार ८७५ रुपैयाँ अमिता लामाको नाममा लुकाएर राखेको अख्तियारले फेला पारेको छ । अख्तियारका अनुसार लामाका नाममा एनएमवी बैंकमा रहेको खाताबाट खड्काले नै कारोबार गर्ने गरेको खुलेको थियो। त्यस्तै खड्काले साविक गैरकानुनी रुपमा कमाएको रकमबाट महांकाल गाविस ४ स्थित १९१ मा सिजी डेभलपर्सका नाममा ३ करोड २५ लाख बराबरको घर खरिद गरेको भेटिएको थियो।

त्यसैगरी काठमाडौं साबिक विष्णु बूढानिलकण्ठ गाविस ३ मा ६८९, १४८२ र १५२० कित्ता नम्बरको आठ आना जग्गा ४० लाख ११ हजार ८७५ मा खरिद गरेको भेटिएको छ। खड्काले ८४ लाख ४६ हजारमा टक्सन गाडी खरिद गरेको तथा  सिजी डेभलपर्सलाई घर खरिद गर्न ३ करोड ५० लाख भुक्तानी दिएको भेटिएको थियो।

अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा खड्काले सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरे पश्चात् समग्र आयको रुपमा ८ करोड ६४ लाख ६९ हजार ७ सय ७१ रुपैयाँ आर्जन गरेको देखिएको थियो। तर, २०६९ साल चैत २ देखि अनुसन्धान अवधिसम्ममा खड्काको खर्च तथा लगानी भने २७ करोड ३० लाख ७५ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ फेला परेको थियो। यसरी खड्काको १८ करोड ६६ लाख ५ हजार ६२९ रुपैयाँ बराबरको खर्च तथा लगानीको स्रोत खुल्न सकेको थिएन।