काठमाडौं- नेकपा एमालेले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गैरसंवैधानिक रहेको जनाएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमातहत शाखा राखी काम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

सरकारको उक्त प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै निर्वाचन आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा एमाले नेता केदार कोइरालाले आफ्नो पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्तावमा असहमति राखेको बताए। 

सरकारको यो प्रस्ताव संविधानविपरीत, निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताविपरीत रहेको ठहर एमालेले गरेको कोइरालाको भनाइ छ।

'आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने जुन प्रस्ताव छ, त्यो संविधानविपरीत, निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताविपरीत छ,' कोइरालाले भने, 'यसले स्वतन्त्र निर्वाचनको मान्यतालाई खण्डित गर्छ। कार्यकारीको छायाँ बनाउने ढंगले ल्याइएकाले एमाले विरोध गर्छ।'

सबै राजनीतिक दलले सर्वसहमतिले सरकारको प्रस्तावविरुद्ध रहेको निर्णय निर्वाचन आयोगसँगको छलफल गरेको पनि कोइरालाले बताए।