उपचुनावबाट थप एक सिट बनाएर २१ सांसद भएको संसदको चौथो दल रास्वपा शर्तसहित सरकारमा जाने मनस्थितिमा देखिएको छ ।आफूले चाहेको खण्डमा सरकार बन्ने र ढल्ने परिस्थिति बनाएको आत्मविश्वासमा पुगेको रास्वपाले शर्तहरु राखेर पूरा हुने अवस्था भए समर्थनलाई कायम राख्ने र रोजेको मन्त्रालय पाए सरकारमा समेत सहभागी हुने मनस्थिति बनाएको छ ।

रास्वपाका महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालका अनुसार उपचुनावपछि प्रतिपक्षमा रहनुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा पुगे पनि औपचारिक छलफल र निर्णय भएको छैन । तर अहिले सरकारमा जाँदै नजाने भन्ने नभएको भन्दै उनले भने, ‘हामीले नागरिकलाई डेलिभरी दिनसक्ने गरी मन्त्रालयलाई स्वतन्त्र हिसाबले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रह्यो र जनतालाई हामीले भनेका एजेन्डामा काम गर्न मिल्ने अवस्था बन्यो भने सरकारमा पनि सहभागी हुन्छौं ।’

यसका लागि पार्टीले पाउने मन्त्रालय, सरकारले पछिल्लो गठबन्धनसँग मिलेर बनाएको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमको पुनर्लेखन र सरकार कम्तिमा दुई वर्षसम्म टिक्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताए ।‘त्यसो भयो भने जनताको लागि काम गर्न आएका हौं, काम गर्छौं । तर, त्यो अवस्था देखिँदैन,’ उनले भने ।

रास्वपा १० पुसमा प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भएको थियो । लामिछाने आफैं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए भने अरु दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पनि लिएको थियो । तर नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट पनि पदमुक्त भए । त्यसबेला रविले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा फर्किन चाहेका थिए, प्रधानमन्त्री गृह मन्त्रालय दिन तयार नभएपछि रास्वपाले २२ माघमा सरकार छाड्यो । सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएन ।

राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै प्रधानमन्त्रीले एमाले छाडेर कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा पनि रास्वपाले विश्वासको मत कायमै राख्यो । १० वैशाखको उपचुनावपछि भने रास्वपा नेताहरुले अहिलेकै अवस्थामा सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्नुको औचित्य नरहेको बताए ।

बुधबार चितवनमा मतदातालाई धन्यवाद दिन आयोजित कार्यक्रममा सभापति लामिछाने सहितका नेताहरुले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट आफ्ना एजेन्डा हटाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । रास्वपा महामन्त्री ढकाल नागरिकलाई डेलिभरी दिनेभन्दा कुर्सीमा रहने र भ्रष्टाचारलगायत आम सरोकारका विषयमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा मन्त्री हुनैका लागि मात्रै सरकारमा जान नहुने मत पार्टीभित्र बलियो रहेको बताउँछन् । ‘अघिल्लो गठबन्धनसँग मिलेर बनाएको साझा कार्यक्रमबाट हामीले उठाएका अधिकांश बुँदा नै हटाइएको छ ।

त्यसले उहाँहरू भ्रष्टाचार र नागरिक सरोकारका सवालमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने देखिन्छ,’ ढकालले भने, ‘त्यसो भयो भने हामी सरकारमा गएर बदनाम मात्रै हुन्छौँ । बदनाम हुन सरकारमा जानुभन्दा प्रतिपक्षमा बसेर ती मुद्दामाथि प्रश्न गर्छौँ । हामीलाई यही चुनाव जितिहालियो पुग्यो भन्ने छैन ।’ तर न्यूनमत साझा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्ने र यसअघि पाएका जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने मन्त्रालय पाउने सुनिश्चित भए सरकारमा सहभागी हुनसक्ने रास्वपाका नेताहरूको भनाइ छ ।

यसअघि शिक्षा, श्रम, र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयमा पार्टीले पर्याप्त काम गर्न सकेको र सोहीअनुसार उपनिर्वाचनमा थप मत प्राप्त गरेको उनीहरूको बुझाइ छ । रास्वपा सांसद मनिष झा पार्टीले पाएको मन्त्रालयमा छोटो अवधिमा गरेको कामको फेहरिस्त मतदातालाई बुझाउँदा नागरिकमा पार्टीप्रति थप उत्साह बढेको चुनावको परिणाममा देखिएको बताउँछन् ।

‘हामीले पाएका मन्त्रालयअन्तर्गत यतिका वर्षदेखि नदेखिएका काम देखिए । शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुर्‍याउन हाम्रो पार्टीका मन्त्रीको अनुभवले काम गरेको हो । प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा जहिल्यै हुने गरेको भागबण्डा यसपटक कसरी निष्पक्ष भयो भन्ने पनि देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘हरेक मन्त्रालयमार्फत काम गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभूति हामीलाई भएको छ ।’ तर सरकारबाट बाहिरिएपछि रास्वपाले पाएका सबै मन्त्रालयमा अहिले नयाँ नेतृत्व आइसकेको छ ।

सभापति लामिछानेले सम्हालेको गृहमा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । शिक्षा मन्त्रालय जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक राई र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय लोसपाका शरतसिंह भण्डारीले लिएका छन् । अहिलेको गठबन्धन जोगाएर प्रधानमन्त्रीले रास्वपालाई रोजेकै मन्त्रालय दिने सम्भावना कम छ । त्यसो हुँदा अन्य विकल्पसहित सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने मत पनि रास्वपाभित्र देखिन्छ ।