काठमाडौं- कर्मचारीहरुको तलबवृद्धि भएको ६ महिनापछि सरकारले न्यायाधीशहरु र संवैधानिक पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक तोकेको छ।

अर्थमन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार, प्रधानन्यायाधीशको तलब १ लाख २ हजार २९३ रुपैयाँ छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको तलब ८५ हजार ४३ रुपैयाँ हुन्छ। न्यायपरिषदका सदस्य र महान्यायाधीवक्ताले पनि यही तलब पाउनेछन्।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको तलब ८० हजार ७०७ र न्यायाधीशको ७६ हजार ३८३ रुपैयाँ छ। जिल्ला न्यायाधीशको तलब ६४ हजार ८९५ रुपैयाँ तोकिएको छ। सर्वोच्चदेखि जिल्लासम्मका न्यायाधीशहरुको अरु सुविधा ऐनमा तोकिएको छ।

संवैधानिक निकायका प्रमुखको तलब ८० हजार ७०७ रुपैयाँ तोकिएको छ भने सदस्यहरुले ७७ हजार ६६० रुपैयाँ पाउनेछन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीहरुको हकमा पनि यही नियम लागू हुनेछ।

योजना आयोगका उपाध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक ७९ हजार ३८५ रुपैयाँ र सदस्यहरुको ७७ हजार ६६० रुपैयाँ छ। संघीय संसदका महासचिवले मुख्यसचिव र सचिवहरुले नेपाल सरकारका सचिव सरह हुनेगरी सुविधा पाउने भनी राजपत्रमा सूचना छ।

सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाल्न ढिलाइ गरेका कारण साउनपछि अवकाश पाउने संवैधानिक पदाधिकारीहरु र न्यायाधीशहरुको पेन्सनपट्टा बनेको थिएन, अब भने बाटो खुलेको छ।

बढेको तलबमान साउन १ गते देखि लागू हुने गरि सरकारले माघ ५ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको हो।