काठमाडौं-  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्ले दुई पटक पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएका छन्। 

संविधानको धारा ११३ बमोजिम संघीय संसद्ले पारित गरेको कुनै पनि विधेयकलाई १५ दिनसम्म अध्ययन गर्न पाउने र बढीमा एक पटकका लागि फिर्ता गर्न पाउने प्रावधान छ। 

राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयक संघीय संसद्‌बाट पारित गरेर पठाएपछि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर, राष्ट्रपतिले उक्त विधेयकलाई नेकपा एमालेको चुनावी एजेण्डा बनाएर राष्ट्रपति संस्थामाथि आँच पुर्‍याउने काम गरिरहेकी छन्। 

राष्ट्रपतिको उक्त कदमप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलित भएका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघले त्रिचन्द्र क्याम्पस अघि विरोध प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो। 

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विरुद्धमा संघले प्रदर्शन गरेको थियो। नेविसंघले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पुत्ला दहन गर्ने क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि नेविसंघ कार्यकर्ताले पनि ढुंगा हानेका थिए। त्यसपछि दुवै पक्षबीच झडपको अवस्था सिर्जना भएको हो।

नागरिताविहीनहरुलाई नागरिकता दिने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले शितलनिवासमै थन्क्याएकी छन्।

नेपालको संविधानको धारा ११३ अनुसार उनले संसद्‌ले पारित गरेको विधेयक बढीमा १५ दिनभित्र फिर्ता गर्नसक्ने र फेरि पारित भएमा पारित गर्नैपर्ने प्रावधान छ। 

तर, राष्ट्रपति भण्डारीले भने उक्त विधेयकलाई शितलनिवासमै थन्क्याएर राजनीति सुरु गरेकी छन्। उनले नागरिकता विधेयकमाथि राजनीति गर्नुभन्दा पहिले नेपालमा नागरिकता नदिएर राज्यविहीनहरुमाथि भइरहेको अन्यायलाई भने आँखा चिम्लिएकी छन्।  

अमेरिकाको ‘डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट, ब्युरो अफ डेमोक्रेसी, ह्युमन राइट्स एण्ड लेबर’ले ३० मार्च २०२२ मा प्रकाशित प्रतिवेदनमा ६७ लाख मानिस जो नेपालको कानुनअनुसार नागरिकता पाउन योग्य भए पनि नागरिकताविहीन रहेको उल्लेख गरेको छ।

यसरी ६७ लाख नेपालीहरुलाई राज्यविहीन बनाउने अभियानतर्फ राष्ट्रपति भण्डारी रहेकी छन्। उनले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन। 

तर, पनि नेपालको कानुनले नै नचिनेका विप्लवलगायतका वामपन्थीहरुलाई बोलाएर आन्दोलन चर्काउन उकासिरहेकी छन् भने संविधानविपरीत उच्च सुरक्षा अधिकारीहरुलाई शितलनिवास डाकेर परामर्श थालेकी छन्।