काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकार मुलुकको विकास, सुशासनका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आवको विनियोजन विधेयकअन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट जवाफ दिँदै उनले राष्ट्रिय हितअनुसारको विकासमार्फत मुलुकलाई समुन्नत बनाउँदै अगाडि बढाउनु रहेको बताए।

संवैधानिक निकायलाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने र संविधान कार्यान्वयन गर्दै गराई थप संस्थागत गर्ने उद्देश्यअनुसार नै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई थप व्यवस्थित बनाउन लागिएको उनले जानकारी दिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयबाटै मुलुकको द्रुत विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको उनले उल्लेख गरे।

नीतिगत समन्वय र सहजीकरणमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले काम गरिरहेको र त्यसको सबलीकरणमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको, सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने, अनुमगन गर्ने कामलाई तीव्ररूपमा अगाडि बढाइएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।

राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण, उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी कार्यान्वयन हुन सक्ने काम मात्रै अगाडि बढाइएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र सेवा प्रवाहका क्रममा देखिने समस्याको तत्काल समाधानका लागि आवश्यक संस्थागत प्रबन्ध गरिएको मन्त्री कार्कीले स्पष्ट पारे।

यसबाट नागरिकले समयमै सेवा पाउने र विकास आयोजनाको समस्याको तत्काल नै समाधान हुने सरकारले विश्वास लिएको उनले स्पष्ट पारे। राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयको वार्षिक योजनामा संलग्न हुनेभन्दा पनि दीर्घकालीन योजना बनाउने, परामर्श दिने, प्रदेश योजना आयोगसँग समन्वय गरिरहेको, मन्त्रालयसँग नीतिगत र कार्यक्रमका रूपमा मार्गदर्शन गर्ने, समस्या समाधान समितिको बैठकलगायतका काममार्फत विकास आयोजनामा सहजीकरण गरिरहेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।

नेपालमा उत्पादित बिजुलीको सहज व्यापारका लागि भारत उपयुक्त गन्तव्य हुने सन्दर्भ जोड्दै मन्त्री कार्कीले हाल ३६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात भइरहेको विवरण पेश गरे। लगानी बोर्डको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकार लागिपरेको उनको भनाइ थियो।

सरकारले स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाम (एसपीपी) अगाडि नबढाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको मन्त्री कार्कीले सदनलाई जानकारी गराए । उनले सरकारको आगामी आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा सबैको साथ र सहयोग रहने विश्वास दिलाए।

मन्त्री कार्कीले पूर्वउपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिलाई राज्यले सुविधा उपलब्ध गराउने प्रचलन संसारभर नै रहेको बताए। मुक्तिनाथ केबलकार सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण हुने र त्यसमा सरकारको कुनै लगानी नरहने स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई थप गतिशील बनाउन वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।

आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमनका लागि राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यलाई समान सहभागिता गराइने विश्वास व्यक्त गरे।