काठमाडौं - प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र अवसरमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्दै सङ्घीय निजामती सेवा अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको तयारीका बीच सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

न्यायाधीशहरू डा. आनन्द मोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले केपी शर्मा ओली नेतृतवको सरकारले गरेको समायोजनलाई संविधान र कानुनसम्मत ठहर्‍याउँदै सदर गर्दै स्थानीय र प्रदेश तहमा जाँदा उनीहरूको मनोबलमा प्रतिकुल असर परेकाले वृत्ति विकासमा असर नपर्ने र सङ्घीय तहमा झैँ अवसर कायम हुने व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको छ।

कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूमाझ भेदभावको महसुस हुन नदिन र उनीहरूलाई समेत पर्याप्त अवसर दिन भन्दै ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

आइतबार सार्वजनिक आदेशमा सङ्घीय तहका पदहरूमा स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

नयाँ संविधानले सेवा प्रवाह र स्थानीय स्तरको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएकाले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने आधार बलियो बनाउन कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च हुने वातावरण बताउन भनेको छ।

‘स्थानीय वा प्रदेश सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई आकर्षक सेवा सुविधा, सेवाका सर्तहरूको संरक्षण र फराकिलो वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुनुपर्छ।’ निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ।

सङ्घीय निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरू देशभर सरुवा, बढुवा भएर जान सक्ने तर समायोजन भएका कर्मचारीलाई त्यो अवसर नहुने भन्दै उनीहरूलाई पनि त्यो सुविधा दिने व्यवस्था थप्नसमेत आदेशमा भनिएको छ।

यस्तो छ आदेशको पूर्णपाठ