काठमाडौं । आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तय गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन मधेश प्रदेशमा रोक्न माग गर्दै महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार साहले रिट दायर गरेका थिए। मेयर साहले यसअघि दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो । त्यसपछि उनले पुनः सर्वोच्च प्रशासनको कदमविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए। दरपीठविरुद्ध दायर भएको रिट पहिलो पेसीका लागि भनेर  मंलबारलाई तोकिएको थियो । तर, उक्त रिटमाथि न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

यद्यपि उक्त रिटमाथि सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । सरकारले ३० वैशाखमा एकसाथ ७५३ वटै स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरे पनि ०७४ मा दोस्रो र तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष नपुग्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब वैशाख ३० मा स्थानीय निर्वाचन हुने नहुने अन्योल हटेको छ। अब सरकारले घोषणा गरे अनुसार नै निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढ्ने भएको छ।