काठमाडौं- सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरूबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राहत तथा बालविकास शिक्षकहरूबीच सहमति भएको हो।

सहमतिसँगै शिक्षकहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयमा भएको सहमतिमा शिक्षा मन्त्री अशोक राई र संर्घष समितिको तर्फबाट खेम अधिकारी लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्।​

सरकार र महासंघबीच असोज ५ गते भएको सहमतिमा राहत, अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो। सरकारले ल्याएको विधेयकमा ५० प्रतिशत भनिएको थियो। ७५ प्रतिशत बनाउने सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरूले आन्दोलन जारी राखेका थिए।

आन्दोलनरत शिक्षकहरूले आजदेखि आन्दोलन रोकेर विद्यालयमा जाने र अब आन्दोलनभन्दा पनि लबिङको आवश्यकता रहेको बताए। सहमतिपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी संघीय ऐन निर्माणमा नपुगेका, छुटपुट कुरालाई संसदीय प्रक्रियामार्फत समावेश गर्नेगरी सहमति भएको बताए।

उनले यो सहमति शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौताको उत्तरखण्ड भएको बताए। उनले सम्झौतालाई संसदमा प्रस्तुत गरी संसदीय प्रक्रियामार्फत विधेयकलाई पारित गर्दा सबैकुरा सामेल हुने प्रतिवद्धता जनाउँदै राहत शिक्षकका माग पूरा गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई आएको बताए।