काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले कोशीका संसदीय दलको नेता भएकाले हिक्मतकुमार कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एमाले संसदीय दलका नेता कार्की बन्ने छन्।

सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सांसदको दायित्व र कर्तव्य सभामुख र उसभामुखसरह हुने उल्लेख गर्दै विश्वासको मत दिन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।  

कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले गत भदौ ४ मा विश्वासको मत लिने क्रममा बैठकको अध्यक्षता गर्ने इस्राइल मन्सुरीले मत दिएका थिए। उनले उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गरेको तर आफू कांग्रेस संसदीय दलको सदस्य भएकाले त्यो भूमिकाअनुसार मत दिएको दाबी गरेका थिए। त्यही कारण विश्वासको मत नै असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार फेसला गरेको छ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले फैसलामा छ‚ 'सभामुखको पद आफैं अध्यक्षता गर्ने पद हो। सभामुखको मुख्य जिम्मा नै बैठकको अध्यक्षता गर्ने नै रहेको र बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहेको समयमा सभामुखको अधिकारसँगै कर्तव्य पनि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिमा रहे भएको देखियो। जुन दायित्व अन्तर्गत प्रदेश सभाको बैठकको काम कारबाहीमा तटस्थता र निष्पक्षता कायम गर्ने दायित्व समेत समाहित भएको मान्नुपर्ने देखियो।'

नेपालको संविधानको धारा १८६ ले अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार हुने छैन भन्ने व्यवस्था गरेबाट उक्त धाराले केवल सभामुख वा उपसभामुखले मात्र मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको नभई अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई समेत त्यस्तो अधिकार नहुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।

'कुनै सदस्यले संघीय संसदको कुनै सदन वा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेकोमा यस्तो सदस्यले अध्यक्षता गर्दाका बखत सचेतकले दिएको निर्देशनविपरीत मतदान गरेमा वा तटस्थ रहेमा दल त्याग गरेको मानिने छैन भनी व्यवस्था गरेबाट पनि सभाको अध्यक्षता गर्दा तटस्थ हुनुपर्ने र पार्टी व्हीप मान्नु नपर्ने अवधारणालाई मान्यता दिएको देखिन्छ‚' सर्वोच्चको फैसलामा छ।

अध्यक्ष मण्डलमा मनोनीत सदस्यले अध्यक्षता गरिरहेको बैठकमा निजलाई मतदान गर्ने अधिकार संविधानतः नहुँदा बैठकको अध्यक्षता गरेका माननीय सदस्य इस्राइल मन्सुरीलाई मत दिने अधिकार भएको मान्न नमिलेको फैसलामा छ।

'नेपालको संविधानको धारा १८६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले मत बराबर भएमा मात्र अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ‚' फैसलामा भनिएको छ, 'जहाँसम्म धारा १८६ को व्यवस्था सभामा उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरुको बहुमतबाट निर्णय हुने प्रस्तावको हकमा मात्र भएको र धारा १६८ मा प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने प्रावधान देखिँदा धारा १८६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेका अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुनेछैन भन्ने व्यवस्था धारा १८८ को हकमा लागू हुने नहुने भन्ने प्रश्न छ।'