काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार संसद्‌मा उठेका विभिन्‍न प्रश्‍नहरुको जवाफ दिएका छन्। उनले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानको स्थिति, अन्य अपराध र भ्रष्टाचार अनुसन्धान, आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणमा भइरहेको ढिलाइलगायतका विषयमा जानकारी गराएका छन्। 

उनले संसद्‌मा सांसदले उठाएका प्रश्‍नहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई भारत भ्रमणमा निम्ति दिन गरेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी उनले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा पनि दृढता व्यक्त गरेका छन्। यससँगै पछिल्लो समय भइरहेको अपराध अनुसन्धानमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान भइरहेकोले शंका नगर्न आग्रह गरेका छन्। 

भारतप्रति असन्तुष्टि, भूमि फिर्ता ल्याउने दृढता 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतबाटै पहिलो विदेश भ्रमण गर्नुपर्ने राजनीतिक बाध्यता नभएको बताएका छन्। संसदमा बिहीबार भएको प्रश्न उत्तरमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता के होला भनेर प्रश्न गरेका थिए।

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो कुनै बाध्यता नभएको बताएका छन्। उनले भने, ‘यो बाध्यता छैन भन्ने जवाफ मैले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्री कालमै मा दिइसकेको छु व्यवहारबाटै।’ 

उनले अघि भने, ‘भारतसँगको हाम्रो खुला सिमाना, आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक संस्कृतिक सम्बन्धको विशिष्टता कारणले त्यो प्रचलन रहेको भए पनि त्यस्तो कुनै राजनीतिक बाध्यता छैन। त्यो कुरा हामीले प्रमाणित पनि गरिसकेका छौं।’

नेपालले अपनाउँदै आएको परराष्ट्र नीतिलाई आफू नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमा गर्न लागेको भारत भ्रमणका क्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा एजेन्डामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न सांसद पन्त र बडूले गरेका थिए।

'हाम्रो एक इन्च जमिन पनि छोड्न सक्दैनौं, हामीलाई छिमेकीको एक इन्च जमिन चाहिँदैन। यो नीति अन्तर्गत हामी नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू र यो सम्मानित सदन सबै हामी एकमत नै छौं। त्यै मान्यताभित्र रहेर नै भारत सरकारसँग कुराकानी हुन्छ,' उनले भने, 'नेपाल आफ्नो एक इन्च भूमि पनि अन्य राष्ट्रलाई नदिने र अरु राष्ट्रको नलिने सिद्धान्तमा अडिग छ। यसै सिद्धान्तमा रहेर छिमेकीसँग सम्बन्ध कायम गर्न नेपाल प्रयत्नशील रहेको छ। मेरो निकट भविष्यमा हुने भारत भ्रमण पनि नेपालको बृहत्तर हित अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु।'

नेपाल-भारतबीचका विभिन्न विवादका सम्बन्धमा दुई देशबीच गठन भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन बुझ्ने विषयमा पनि विषय राखिने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। भारतले बुझ्ने कि नबुझ्ने भन्ने कुरा भ्रमणमा गएपछि नै थाहा हुने उनले बताए। 'इपीजी रिपोर्ट बुझ्ने वा नबुझ्ने वा देशभित्र आएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा भारत भ्रमणमा गएर कुरा गरिसके पछिको परिस्थितिमा मात्रै भन्न सकिन्छ। के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय हित राष्ट्रिय एकता अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता या कुनै किसिमको भ्रम पर्न दिइने छैन,' उनले भने, 'सीमा सम्बन्धी सबै समस्याहरू पनि कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने र छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग सौहार्द र घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्षहरूलाई समसामयिक बनाउने कार्यमा कूटनीतिक पहल जारी रहेको छ।'

नेपालको परराष्ट्र् नीति संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र असंलग्नता र पंचशीलको सिद्धान्तमा रहेको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गराए। राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी छिमेकी राष्ट्र लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वतन्त्रता, पारस्पारिक सम्मान र लाभका आधारमा दुई पक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता उनले संसद्मा व्यक्त गरेका छन्।

अपराध अनुसन्धानमा शंका गर्नु पर्दैन, प्रहरी अनुसन्धानमा हस्तक्षेप छैन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानमा आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो अब कुनै पार्टी, नेता विशेषको विषय नभएको बताए।

यसलाई अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाले समेत चासोका साथ हेरिरहेको भन्दै उनले भने, ‘यसमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन। प्रहरी र गृह मन्त्रालयमा कुनै दबाव र हस्ताक्षेप छैन।’

आफूले गृह मन्त्रीलाई पनि दोषी कोही नछुटुन्, निर्दोष नपरुन भनेर आफूले भनेर प्रष्ट निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।

उनले दरबार हत्याकाण्डसहित विगतका भयानक र विभत्स हत्याकाण्डकहरुको पुनः छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले विगतका हत्याकाण्डहरुको नयाँ शिराबाट छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

आम जनता पार्टीका सांसदले रौतहटको गौरमा २०६३ सालमा भएको हत्याकाण्डको छानबिन के भइरहेको छ र अपराधीहरु कानुनको दायरामा आउँछन् कि आउँदैनन् भनी प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा प्रचण्डले गौर मात्र नभई दरबार हत्याकाण्ड, मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको मृत्युको घटनाको पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

‘विगतका सबै विभत्स र भयानक हत्याकाण्डहरुको नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ। चाहे त्यो गौरको केस होस् चाहे त्यो भयानक दरबार हत्या काण्ड नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा विभत्स हत्याकाण्डको नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ’ प्रचण्डले यस्ता घटना बिर्साउन खोजिएको भन्दै अगाडि भने, ‘मदन आश्रितको पनि नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ।’ यस्ता घटनाको पुनः छानबिनका लागि राजनीतिक स्तरमा सहमति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘नेपाली नागरिकता त्यागी विदेशमा बसोबास गरिरहेको नागरिकको गृह मन्त्रालयबाट तथ्यांक संकलनको कार्य भइरहेको छ। नेपाली नागरिकले नेपालमा रहेको सम्पत्ति बेचबिखन गरेर विदेशमा लैजान नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ’ उनले जवाफमा भने, ‘विद्यार्थी र पर्यटक भिसामा विदेश जानेहरुले लगेको विदेशी मुद्राको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा प्रकाशन गर्ने गरेको छ।’

अर्थतन्त्र सुधारका लागि वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम गर्छौं

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रको सुधार सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। संसदमा बिहीबार भएको प्रश्न उत्तरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको उपाय र कदमहरु चालिएको बताए।

‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति बीच सामञ्जस्यता ल्याउन अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच लगातार छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सबै सचेत र इमान्दार पहलले रेमिट्यान्स र विदेशी विनियम सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार भएको छ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक सेवामा जनताले अनुभूति हुने गरी सुधार भएको दाबी गरे। सरकारले विकास निमार्ण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अनुगमन थप शसक्त बनाएको उनले बताए। जसले राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्दै गएको उनले बताए। यस्तै भूकम्प पीडितको बाँकी किस्ता २०८० असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुने उनले बताए।

नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपति अध्ययनमै हुनुहुन्छ 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक एक महिनाभित्र टुंगो लाग्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउने वा राष्ट्रपति कार्यालयमा नै होल्डमा रहेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। यद्यपि जे गरे पनि एक महिनाभित्र नागरिकताको विधेयक टुंगो लगाउने उनको प्रतिवद्धता छ।

गत वर्ष प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको नागरिकता विधेयक तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘होल्ड’ मा राखेकी थिइन्।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमेत नागरिकता विधेयकको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययनमा रहेको बताए।

सरकारले उक्त विधेयकका विषयमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता, वर्तमान महान्यायाधिवक्ता र संविधान तथा कानुनका विज्ञसँग छलफल गर्दा सबैजसोको मत राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्ड भएकै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सुझाव आएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

उक्त छलफलबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएको र उनी अध्ययनकै क्रममा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। ‘मैले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएँ। राष्ट्रपतिले पनि यो बारेम कानुनविद र संविधानविद्सँग छलफल गर्छु भन्नुभयो, सायद उहाँ अध्ययनका क्रममा हुनुहुन्छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। त्यही विधेयक प्रमाणीकरण गर्न संसदले संकल्प प्रस्तावमार्फत अनुरोध गर्ने वा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

‘नयाँ सदनबाट या त संकल्प प्रस्ताव मार्फत या अरु कुनै प्रस्तावमार्फत विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने बाटो, अर्को, क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर अनुरोध गर्ने बाटो’ प्रचण्डले भने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्ड भएको विधेयक शून्यमा गएको र त्यसलाई जीवित मान्न सकिँदैन भन्ने मत पनि रहेको बताए। तर जे गर्ने भए पनि एक महिनाभित्र टुंगोमा पुग्ने उनको जिकिर छ।