काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले ललितपुर–३ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार डा तोसिमा कार्कीको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पद लाभको नभएको आदेश गरेको छ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज डा कार्कीको पदलाई लाभको पद भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो।

“निवेदिका नियमितरूपमा पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने पदमा बहाल रहेको वा त्यस प्रकारको सुविधा लिएको नभई मेडिकल काउन्सिलबाट अनुगमन गर्दाको सन्दर्भमा भ्रमण भत्ताजस्ता अस्थायी वा भैपरी प्रकृतिका सामान्य रकम भुक्तानी लिएको भन्नेसम्म देखियो”, अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “यसरी भुक्तानी लिएको कुरालाई नै आधार मानेर नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) ङ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ ङ को प्रयोजनका लागि ‘लाभको पदमा बहाल रहेको’ भनी मान्न मिल्ने देखिएन।”

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सो आदेश गरेको हो।

निर्वाचन आयोगले डा कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य रहेको र उक्त पद लाभको पद भएको उल्लेख गर्दै यही १२ कात्तिकमा उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध डा कार्की सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न यही कात्तिक १५ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

अदालतको उक्त आदेश खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगले यही कात्तिक १८ गते भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको थियो। अदालतको आदेशसँगै डा कार्कीको उम्मेदवारी कायम रहनेछ ।