काठमाडौं- निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको मुलुकको संविधान कुल्चनका लागि जबरजस्ती गरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालत र न्याय सेवामा रहेर न्यायालयको गरिमा बढाउनुको साटो संसदीय लोकतन्त्र र न्यायालयप्रतिको संवेदनशील आस्थामा थप क्षति पुर्‍याउन जबरा उद्दत देखिन्छन्। 

महाभियोग लाग्ने कारण र आधार प्रस्ट पार्दै संसदीय समितिले प्रतिवेदन तयार पारे पनि आफूले आफैंलाई सफाइ दिँदै जबराले आइतबारदेखि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा फर्कने घोषणा गरे।

नेपाल बार र सर्वोच्च बारले अवरोध गर्ने मात्र होइन, सहकर्मी न्यायाधीशहरूले असहयोग गर्ने र सर्वोच्च प्रशासनले हाजिरसमेत नगराउने प्रस्ट अडान लिएपछि जबरा उल्टै आफूलाई नजरबन्दमा राखेको भन्दै सञ्‍चारमाध्यमहरुलाई फोन गर्दै हल्ला गर्नतर्फ अग्रसर भए। 

प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले शनिबार महाभियोग लगाउनुपर्ने ९ आधारसहितको प्रतिवेदन तयार गरेलगत्तै जबराले त्यसको औचित्य र वैधता अस्वीकार गर्दै आफू सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्वमा फर्कने सन्देश सर्वोच्च प्रशासनलाई दिएका थिए। प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन शनिबार नै सकिए पनि समितिले जबराको निलम्बन निरन्तर राख्‍न र अन्तिम निर्क्योल नवनिर्वाचित सभाबाट गर्न सिफारिस गरेको थियो। संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका जबराले फुकुवाको पत्र नल्याई सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्न खोजेपछि सहकर्मी न्यायाधीशहरूले असहयोग र बारले अवरोध गर्ने नीति अख्तियार गरेका छन्।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले संसद्ले निलम्बन फुकुवा पत्र नदिएसम्म जबराले न्याय सम्पादन गर्न नमिल्ने भएकाले आफूहरू अवरोधमा उत्रन बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिए। 

नेपाल बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले अदालतलाई जबराले मजाकको विषय बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘अब उहाँ फर्केर आउने भन्ने हुँदैन। तर यो केवल अदालतमाथि मजाक भइराखेको छ। सांसदहरूको कार्यकाल सकिएको हो। संसद् सकिएको होइन। संसद् सकियो भन्ने तर्क गलत छ। संसद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो,’ उनले भने। 

प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दाको फैसला गर्दा कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँच न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिन भनी प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको, सर्वोच्चको भवन ठेक्कामा कानुनबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरेको, संवैधानिक नियुक्तिमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको, संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेकोलगायत ९ आधार देखाएर महाभियोग लगाउन संसदीय समितिले सिफारिस गरेको छ। 

महाभियोगको टुंगो लगाउन नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिको सिफारिस छ। महाभियोग सिफारिस समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमलाई तोकादेश दिएको संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

महाभियोग प्रस्ताव गत फागुन १ मा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएपछि संघीय संसद्का महासचिव गौतमले सर्वोच्च अदालतलाई जबरा निलम्बनमा रहेको जानकारी दिँदै पत्र लेखेका थिए। राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र प्रधानन्यायाधीश जबराका नाममा लेखिएको जानकारी पत्रमा महाभियोगको टुंगो नलाग्दासम्म उनले काम गर्न नपाउने उल्लेख छ।

उक्त पत्रमा महाभियोग लगाउनुका आधार र कारणसमेत उल्लेख गरिएको थियो। ‘संविधानको धारा १०१ (६) मा महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ (९) मा महाभियोग कार्यप्रारम्भ भएपछि आरोपित प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको र सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको हुँदा संविधानको धारा १०१ (६) तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को उपनियम १६१ (९) बमोजिम उक्त महाभियोगको कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म निजले आफ्नो पदको कार्यसम्पादनको गर्न नपाउने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु,’ पत्रमा भनिएको थियो।