काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिन नजाने निर्णय गरेको छ। 

बुधबार बसेको सर्वोच्च अदालत फुलकोर्ट बैठकले समितिले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित न्यायाधीशलाई बयानका बोलाइएकाले नजाने निर्णय गरेको हो ।

'महाभियोगसम्बन्धी कारवाही प्रक्रियाका सन्दर्भमा यस अदालतका न्यायाधीशले उपरोक्त लेखी आएअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ, सवाल-जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अङ्गिकार गरेका मान्यताहरू समेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत् उचित र शोभनीय नहुने हुँदा प्राप्त हुन आएको पत्रानुसार कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने भएकोले सोही बेहोराको जानकारी महाभियोग सिफारिस समितिमा तत्काल लेखी पठाई दिने भनी मिति २०७९।०५।२९ गते बुधबार अपरान्ह ४:३० बजे बसेको यस अदालतको पूर्ण बैठकवाट निर्णय भएको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछुु' सर्वोच्चका कामु मुख्य रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले महाभियो सिफारिस समितिलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

महाभियोगमा लागेका आरोपको बयान दिने क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नाम लिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीसँग बिहीबार बिहानदेखि छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

बयानका क्रममा जबराले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको नाम लिएका थिए। त्यस्तै, न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको पनि जबराले नाम लिएका थिए।