काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार साँझ ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई संसद्‌मै फिर्ता पठाइदिएकी छिन्। संविधानले दिएको १५ दिनको समयसीमा उपभोग गरेर राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरिदिएकी हुन्। 

जसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि ७ वटा र संसद्समक्ष ध्यानाकर्षणको सन्देश ८ वटा गरी १५ वटा सन्देश पठाएकी छन्।

उनको पत्र संसद् सचिवालयमा पुगेको छ। नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक असार २४ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो। सो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट साउन ६ र राष्ट्रिय सभाबाट साउन १२ मा पारित भएको थियो।

सभामुखले साउन १५ मा प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए। तर राष्ट्रपतिले पुनर्विचारको आवश्यकता रहेको भन्दै विधेयक फिर्ता पठाएकी हुन्।

संसद्‌बाट पारित भएको विधेयकलाई १५ दिनसम्म 'होल्ड' गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। सोही अनुसार उनले विधेयकमाथि कुनै निर्णय नगरी राखेकी थिइन्। विधेयक फेरि पनि प्रमाणीकरणका लागि आएमा भने उनले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ।