काठमाडौं- स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्बन्धमा नेपाल र अमेरिकाबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकालाई पत्रकार गरेको पुष्टि भएको छ। 

वर्तमान सरकारमाथि औंला ठड्याउँदै चर्को आलोचना र विरोध गरिरहेको एमालेका नेताहरुले अब आफ्नै पार्टी अध्यक्षसँग जवाफ माग्‍नुपर्ने भएको छ। सन् २०१५ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीले लगाउँदै आएको 'राष्ट्रवाद' नारा खोक्रो भएको थप पुष्टि भएको छ।

पूर्वप्रधानसेनापति क्षेत्रको हस्ताक्षरसहितको पत्र सार्वजनिक भएपछि नेकपा एमालेले भनेकै कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। संसद्‌मा उभिएर नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले एमालेका नेताहरु एसपीपीमा संलग्‍न भएको प्रमाण मागेको केही घण्टामा नै पत्र सार्वजनिक भएको हो। 

पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको अनुमतिमा, नेसनल गार्डसँग निकट भविष्यमा साझेदारी स्थापना गर्न यो औपचारिक अनुरोध गर्न पाउनुलाई हामीले आफ्नो सम्मान ठानेका छौं।’ सेनाले पनि उक्त पत्र आधिकारिक भएको पुष्टि गरेको छ।

सन् २०१७ मा पनि क्षत्रीकै हस्ताक्षरमा अर्को पत्र प्राप्त भएको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। दुईपटक नेपालबाट आग्रह आएपछि सन् २०१९ मा सहकार्यका लागि स्वीकृति दिइएको दूतावासले जनाएको छ।

एसपीपीमा ९० भन्दा बढी मुलुकले सहभागिता जनाएका छन्। अमेरिकाले एसपीपीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमातहत राखेको छ। यसरी एसपीपीका सम्बन्धमा सरकारले रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली सेनाको संलग्‍नतामा एक कार्यदल नै बनाइएको थियो। उक्त कार्यदलले नेपाल एसपीपीमा जान नहुने सुझाव सन् २०१८ मा नै दिएको थियो। तर, उक्त सुझाव लत्याउँदै ओली नेतृत्वको सरकारले सन् २०१९ मा नै एसपीपीको लागि सहमति दिएको पाइएको छ। 

एमालेको संघ र प्रदेश निर्वाचनमा नजिकिएसँगै राष्ट्रवादको नारा लगाउन एसपीपीको सात वर्षअघिको सम्झौताको मस्यौदा सार्वजिक गरेका थिए। तर, तीन वर्षअघि नै ओली सरकारले एसपीपी सम्झौता गरिसकेको पाइएको अमेरिकाको दाबी छ। अमेरिकी दूतावासले बिहीबार नेपाल अलग हुन चाहे पत्राचार गरेर ‘सदस्यता रद्द गर्न सक्ने’ प्रतिक्रिया दिएको छ। काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका उपप्रमुख मानुएल पी मिकलरले सञ्चारकर्मीहरूलाई बिहीबार भने, ‘कुनै पनि देशले अब कार्यक्रम (एसपीपी) मा भाग लिन चाहँदैन भनेर अमेरिकालाई जानकारी दिन सक्छ। एसपीपी कार्यक्रममा रहेका लगभग ९० देशमध्ये बेलारुसले मात्र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता समाप्त गरेको छ।’

अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत रहेको एसपीपी साझेदारीबाट नेपाल अलग छ भनेर औपचारिक पत्राचार गर्न ढिला गर्न नहुने पनि विज्ञहरुले बताइरहेका छन्।