काठमाडौं- अमेरिकी सेनाका इण्डो-प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डिङ जनरल चार्ल्स फ्लिनको स्वदेश फिर्तापछि गत सोमबार सार्वजनिक भएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) को एक दस्तावेज सार्वजनिक गरियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्थानीय निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेपछि सत्ता गठबन्धन भत्काउनका लागि सात वर्ष पहिलेको दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको थियो। 

दस्तावेजमा नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाले ब्यारेक बनाउने उल्लेख गरिएको थियो। सन् २०१५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रहमा अमेरिकाले सम्झौताको प्रस्ताव गरेको खुलेको छ। त्यसैगरी सन् २०१८ मा ओली दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भएसँगै फेरि सम्झौताको विषय अघि बढेको थियो। 

अमेरिकी दूतावासले पनि नेपालको आग्रहमा नै यो प्रस्ताव पठाइएको जनाइएको छ। भीम रावल र ईश्वर पोखरेल रक्षामन्त्री हुँदा रक्षा मन्त्रालयमार्फत यो प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। यद्पि नेपाली सेनाले भने यसमा सेनालाई कुनै जानकारी नभएको बताइएको छ। नेकपा एमालेका नेताहरु र केही वाम एकता पक्षधर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले अहिलेको सरकारले राष्ट्रघाती एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको भन्दै चर्को विरोध गरिरहेको थियो। 

तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने एसपीपीका सम्बन्धमा कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। नेपाली सेनाले पनि नेपाल संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा भएका कारण हरेक सम्झौताहरु निकै गम्भीरताका साथ अघि बढाइने बताएको छ। 

सेनाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको विशिष्ट भूराजनैतिक अवस्थिति एवं सामरिक संवेदनशीलतामा प्रतिकुल असर गर्ने गरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी हुन नसक्ने स्पष्ट गरेको छ। 

अमेरिकासँग एसपीपी सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्ने तर्फ कुनै प्रक्रिया समेत नभएको स्पष्ट गर्दै सेनाले यस्तो बताएका हो।

एक विज्ञप्तिमार्फत सेनाले भनेको छ, ‘नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विशिष्ट भूराजनैतिक अवस्थिति एवं सामरिक संवेदनशीलतामा प्रतिकुल असर गर्ने गरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी भविष्यमा कोही कसैसँग पनि गर्न नहुने वस्तुगत यथार्थतामा नेपाली सेना सदैव प्रष्ट र सचेत रहेको व्यहोरा सम्पूर्ण जनमानस तथा संचार जगतलाई जानकारी गराइन्छ ।’

विगत लामो समयदेखि नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच रहँदै आएको सहयोग र सहकार्य सन्दर्भमा हाल विभिन्‍न सञ्‍चारमाध्यमहरुमा चर्चामा आएको एसपीपी सम्बन्धी सम्झौताको दस्तावेजमा पनि सत्यता नभएको जनाइएको छ। 

सन् २०१९ मा पनि अमेरिकाले सम्झौताका लागि ताकेता गरेपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तयार भएका ओलीलाई तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको अडानकै कारण रोकिएको थियो।