काठमाडौं - देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा वैशाख ३० गते एकसाथ हुने निर्वाचनका लागि आइतबार र सोमबार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गरिँदै छ। देशभर ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आइतबार र सोमबार बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गराउनेछन्। आयोगले उम्मेदवारी दर्ताका लागि कुनै पनि शुल्क तोकेको छैन। तर, उम्मेदवारले धरौटी रकम भने जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता शुल्क नभई धरौटी रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए। ‘मनोनयन दर्ता गर्दा कुनै शुल्क लाग्दैन।  स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाले मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा धरौटी रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘जुन रकम निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि फिर्ता हुन्छ। ’ स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७८ को दफा ३६ मा उम्मेदवारले मनोनयन पत्र दर्ता गराउँदा बुझाउनुपर्ने धरौटी रकमबारे व्यवस्था गरिएको छ। 

जसअनुसार महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका/नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमा मनोनयन दर्ता गराउने व्यक्तिले एक हजार पाँच सय रुपैयाँ धरौटी जम्मा गर्नुपर्नेछ।  त्यस्तै, वडा अध्यक्ष पदका लागि एक हजार रुपैयाँ र वडा सदस्य पदका लागि मनोनयन गराउनेले पाँच सय रुपैयाँ धरौटी रकम बुझाउनुपर्ने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ। 

यस्तो धरौटी रकममा समेत महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिकरुपले विपन्न व्यक्तिले छुट पाउने व्यवस्था छ।  निर्देशिकाको दफा ३६ मै महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिकरुपले विपन्न व्यक्तिको हकमा धरौटी रकमको ५० प्रतिशत छुट हुने उल्लेख छ।  यस आधारमा महिला र दलित समुदायको व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गराउँदा ५० प्रतिशतमात्रै धरौटी रकम जम्मा गरे पुग्नेछ। 

निर्देशिकाअनुसार निर्वाचनमा धरौटीबापत जम्मा भएको रकम मत परिणाम आइसकेपछि निर्वाचत अधिकृतको कार्यालयले फिर्ता गर्नेछ।  तर, त्यसका लागि केही सर्तहरू राखिएका छन्।  निर्वाचनमा विजयी र पराजित भएपनि कुल खसेको सदर मतको १० प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको धरौटी रकम फिर्ता हुनेछ। 

निर्देशिकाअनुसार निर्वाचनमा जसले खसेको सदर मतको दश प्रतिशतभन्दा कम मत मात्रै पाउँछन्, त्यस्ता उम्मेदवारले आफुले जम्मा गरेको धरौटी रकम फिर्ता पाउने छैनन्। आयोगले त्यस्तो धरौटीबापत जम्मा भएको रकम आयोगको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। देशभरका स्थानीय तहबाट करिब ४० हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधी चुनिने भएका छन्।