काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावसँग सम्बन्धित कागजातहरू झिकाउन आदेश दिएको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र तेजबहादुर केसीसहितको संवैधानिक इजलासले कागजात झिकाउन आदेश गरिएको हो। जबरामाथि संसद्‌मा पेस भएको महाअभियोग प्रस्तावसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरू संघीय संसद् सचिवालयबाट झिकाउने आदेश गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।

गत १ फागुनमा जबराविरूद्ध प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना संसद्हरूले हस्ताक्षर गरेर संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

त्यसका विरुद्ध अधिवक्ताहरू डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रले ११ फागुनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। महाअभियोग प्रस्तावविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बदर गराई पाउँ भन्दै उनीहरूले दायर गरेको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो।