३१ असार २०८१, आइतबार

नेपाली पत्रको जवाफ नपठाउने भारतले भन्‍यो -कसैको जमिन कब्जा गरेका छैनौं

  • १६ भदौ २०७९, बिहिबार
Image

काठमाडौं- सरकारले लिपुलेक, कालपानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग भएकोले यस विषयमा वार्ता गर्न आग्रह गर्दै एक वर्षको अवधिमा दुई पटक भारतलाई पत्र पठाइसकेको छ। 

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार भारतलाई वार्ताका लागि पत्र पठाए पनि भारतले भने त्यस विषयमा कुनै पनि जवाफ दिएको छैन। 

यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग भएकोले वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए। हैदराबाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका थिए,‘हामी (देउवा र मोदी) ले सीमा विषयका बारेमा छलफल गर्‍यौं। र, मैले मोदीजीलाई यो विषय द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्नका लागि आग्रह गरेका छौँ।'

यस विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि सकारात्मक रहेको बताएका थिए। तर, वार्ता गर्नका लागि कुनै पनि संयन्त्र सक्रिय हुन सकेका छैनन्। तर, पछिल्लो समय भारतले भने कुनै पनि भूमि कब्जा नगरेको बताएको छ। 

विगत लामो समयदेखि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैन्य बेस क्याम्प छ, जहाँ नेपालीहरलाई आवतजावतमा पनि रोक लगाइएको छ। भारतीय विदेश राज्यमन्त्री मीनाक्षी लेखीले भारतले अहिलेसम्म कसैको पनि जमिन कब्जा नगरेको दाबी गर्दै आफ्नो जमिन पनि कब्जा गर्न नदिने बताएकी हुन्। 

नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले बुधबार आयोजना गरेको तीज विशेष कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेकी लेखीले त्यस्तो बताएकी हुन्। तर उनले नेपाल, चीन वा पाकिस्तान कुन मुलुकसँगको सीमा समस्याबारे बताएकी हुन्, स्पष्ट छैन। यी तीनै मुलुकसँग भारतको लामो समयदेखि सीमा विवाद छ। तर नेपाली दूतावास पुगेर उनले त्यसो भन्नुले नेपालसँगकै सीमाबारे भनेको अनुमान गरिएको छ। 

सन् २०१९ नोभेम्बरमा कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेपछि नेपालले त्यसको कडा विरोध गरेको थियो। भारतले नक्सा अद्यावधिक गरेको ६ महिनापछि नेपालले पनि आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रसाशनिक नक्सा जारी गरेर कालापानी क्षेत्रलाई समेटेको छ। 

भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक भएर चीनको मानसरोवर जाने राजमार्ग दुई वर्षअघि उद्घाटन गरिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले हरेक भाषणहरुमा लिपुलेक, कालापानी नेपालको भूमि भएको र यसलाई फिर्ता ल्याउनका लागि सरकारले पहल गरिरहेको बताएका छन्। 




प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर