काठमाडौं- सरकारले चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौताअन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहायता र सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

सरकारले नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच शुन्य भन्सार तथा कोटारहित ड्यूटि फ्रि/कोटा फ्रि सुविधासम्बन्धी एलओई स्वीकृत गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले चीन सरकारसँग भएको ‘इप्लीमेण्टेशन एग्रिमेण्ट अफ चाइना एड अन आयल एण्ड ग्यास रिसोसेस सर्भे प्रोजेक्ट नेपाल’सम्झौताको दुई वर्ष समयावधि थप गर्ने र नेपाल-चीन सरकारबीचको ग्रेड आवद्धताको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गरेको छ।

त्यस्तै सरकारले कतारमा मार्च २६ र २७ मा सम्पन्न हुने दोहा फोरमको २० औँ संस्करणको सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल नेतृत्वको टोलीको भ्रमणमा समर्थन गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव तोयम रायको आगामी  चैत्र १८ देखि २७ गते सम्मको भारत भ्रमण स्वीकृत गरेको छ।

प्रवक्ता कार्कीले सरकारले नेपाल राजश्व परामर्श विकास समितिको सदस्यमा लेखनाथ शर्मा पंगेनी र डा. जीवन अंगाईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए । त्यस्तै सरकारले दुग्ध विकास संस्थाको महाप्रवन्धकमा सञ्जिव झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

" target="_blank">