काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनले टुकुचा उत्खनन गर्न डोजर चलाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको अभियान रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशहरू महेश पौडेल र राज्यलक्ष्मी ब्रजाचार्यको इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो। काठमाडौं महानगरले १३० वर्षअघि भूमिगत गरिएको टुकुचा खोला उत्खनन गर्न सुरु गरेको थियो। उसले जय नेपाल फिल्म हललगायत विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खनेर टुकुचा खोलालाई सतहमा फर्काउन खोजेको थियो।

त्यसपछि टुकुचा खोलामाथि घर तथा जग्गा भएका जग्गाधनी र संघसंस्था गरी २२ जनाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए। रिट निवेदकको कानुन व्यवसायी रहेका अधिवक्ता अमृत सापकोटाका अनुसार अब काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोला उत्खनन गर्न पाउने छैन।

रिट निवेदकमध्ये कतिपयले राणाहरूबाटै किनेर नामसारी गरेको अनि भोग चलन गर्दै आएका थिए। कतिपयले भने राणाहरूको जग्गा सर्दै सर्दै आएका व्यक्तिबाट किनेका थिए।

आफूहरूले किनेर भोगचलन गरेकोमात्र होइन महानगरबाटै भवन निर्माणको इजाजत लिएर घर बनाएको, महानगरलाई तिरो तिरेको लगायत तथ्य देखाउँदै आफ्ना घरजग्गा सार्वजनिक नभइ निजी रहेको जिकिर गरेका थिए। 

यसअघि पुरातत्व विभागले पनि १३० वर्ष पुरानो टुकुचाको सुरुङ उत्खनन् गर्न नमिल्ने बताएको थियो। राणाकालमा बनेको उक्त सुरुङ पुरातात्विक महत्वको भएको विभागले ठहर गरेको थियो।