काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले मंगलबार मध्यरातदेखि आचारसंहिता लागू गरेसँगै सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा अर्धसरकारी संस्था, सुरक्षा निकाय, सञ्चारमाध्यमलगायतले निष्पक्ष ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने भएको छ। 

मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि जारी आचारसंहिताले नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकारलाई पनि रोक लगाएको छ। 

सत्तारूढ एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको दबाबमा सरकारले अध्यादेशमार्फत ‘थ्रेसहोल्ड’ को प्रतिशत घटाउन लागेको चर्चा भइरहेका बेला निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्यपछि धमाधम अध्यादेश ल्याइरहेका थिए। 

‘आचारसंहिताले अध्यादेश जारी गर्न नहुने भनेको छैन तर अध्यादेश पनि ऐनलाई संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था गर्ने हो,’ निर्वाचन आयोगका कानुन सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले भने, ‘आचारसंहितामा अध्यादेश नभनिए पनि दीर्घकालीन असर पर्ने नयाँ नीति ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ।’

आचारसंहिता लागू भएपछि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका बाहेक कार्यक्रम घोषणा, स्वीकृत र सञ्चालन गर्न पाइने छैन। निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालले ४५ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरेको विषयमा भने निर्वाचन आयोग मौन छ। प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमअनुसार बजेट निकासा गर्न खोज्दा भने आयोगले रोकेको थियो।

आचारसंहिता लागू भएसँगै अब शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण, सम्भाव्यता अध्ययन र अनुदानका कार्यक्रम पनि गर्न पाइँदैन। राजनीतिक नियुक्ति, नयाँ पद सिर्जना, पदपूर्ति, भत्ता वृद्धिलगायतको आर्थिक सुविधा र पुरस्कार प्रदान गर्न पनि आचारसंहिताले रोक लगाएको छ।

लोक सेवा आयोगले गर्ने नियमित पदपूर्तिको काम भने आयोगलाई जानकारी दिएर गर्न सकिनेछ। निर्वाचनको काममा बाहेक कर्मचारीको सरुवा गर्न पाइँदैन। सरकारी कर्मचारीले विदेश जानुपरे आयोगको अनुमति लिनुपर्छ।

आचारसंहितामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यलाई चुनाव प्रचारप्रसारमा कडाइ गरिएको छ। प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै गर्न प्रचारप्रसार गर्न पाउने भनिएको छ। राजनीतिक दलहरूले यस प्रावधानको विरोध जनाउँदै आएका छन्। दलको मागअनुसार उनीहरूलाई आयोगको अनुमति लिएर चुनाव प्रचारमा जान दिने तर सरकारी स्रोतसाधन प्रयोगमा रोक लगाउने गरी यो प्रावधान संशोधनको तयारी भइरहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ।

चुनाव प्रचारप्रसारमा २५ जनाभन्दा बढी जान पाइने छैन। उम्मेदवारी दिन जाँदा पनि समर्थक र प्रस्तावकसहित बढीमा २५ जना मात्र लान पाइनेछ। उम्मेदवारी दर्ता र प्रचारप्रसारमा जुलुस लान नहुने, बाजा–झाँकी प्रयोग गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ। दल र उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, घरदैलो भेटघाट वा कुनै पनि प्रकारको र्‍याली गर्दा पार्टीको झन्डा बढीमा दसवटा मात्रै प्रयोग गर्न पाउनेछन्। राष्ट्रिय झन्डा प्रयोगमा रोक लगाएको छ।

राजनीतिक दलले हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नुपर्दा आयोगले निर्धारण गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार बन्दसूचीका उम्मेदवारको संख्याका आधारमा गर्न पाउने खर्चको सीमाभित्र रहनुपर्नेछ। राजनीतिक दलको खर्चको सीमा बढीमा ३३ लाख रुपैयाँसम्म तोक्ने प्रस्ताव छ। राजनीतिक दलले प्रचारप्रसारमा

आफ्नोतर्फबाट दुई जना मुख्य प्रचारकको नाम आयोगबाट बुझाउनुपर्नेछ। आयोगले अनुमति दिएका मुख्य प्रचारकले मात्र हेलिकोप्टर सेवा प्रयोग गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर उम्मेदवार भएको सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र वा उम्मेदवार भएको स्थानमा आयोगले तोकेबमोजिम बढीमा दुईवटा दुई पाङ्ग्रे वा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन निर्वाचन प्रचारमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। सवारी नचल्ने ठाउँमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान छ। आयोगले विदेशी नम्बर प्लेटको सवारीसाधनलाई प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाएको छ।

बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म मात्रै चुनाव प्रचार गर्न पाइनेछ। उम्मेदवारले वैयक्तिक विवरण र सम्पत्ति विवरण खामबन्दी पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। व्यक्तिगत विवरण अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि निर्वाचन अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गरी आयोगमा पठाउनेछ। आयोगले यसलाई सार्वजनिक गर्नेछ।

उम्मेदवार बन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जस्तै पेस्की, बेरुजु फर्स्योट गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरूले खर्च विवरण समयमै बुझाएका छैनन् भने ५० हजारदेखि साढे सात लाखसम्म जरिवाना तिरेर उम्मेदवार बन्नुपर्नेछ। जरिवाना नतिरे आउँदो ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई आयोगले कडाइ गरेको छ। निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारले पनि कुनै प्रकारको भोज, भतेर गर्न वा नगद वा जिन्सी बाँड्न नहुने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ।