काठमाडौं- नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको सन्दर्भमा  सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको  एकल इजलासले राष्ट्रपतिका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। बिहीबार दर्ता भएका ५ वटा मुद्दाको पेशी शुक्रबारका लागि तोकिएको थियो।

न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासमा पेशी तोकिएकोमा शुक्रबार पालो नआएपछि आइतबारका लागि सरेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै ५ वटा रिट दर्ता भएका थिए।

अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ताद्वय सुनीलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत अविनेश अधिकारी, मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्मा र सोनु रौनियारले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका हुन्।

उनीहरूको रिटमा संघीय संसद्ले दोस्रो पटक प्रमाणीकरण गरी पठाएको विधेयक संविधानको सीमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेकी राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्नू भन्ने आदेश दिन माग गरिएको थियो।

न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न भनेको छ। सर्वोच्चको आदेशानुसार राष्ट्रपतिले अब लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने छ।