काठमाडौं- नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ को  प्रमाणीकरण रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटको मंगलबारको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।

संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित गरेर दोस्रोपटक राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक रोक्न माग गर्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न मंगलबार पेसी चढाइएको थियो। तर, ‘हेर्न नमिल्ने’ कारण देखाएर सुनुवाइ स्थगित गरिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिटमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाट रोक्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग राखेका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासमा पेसी चढेको भए पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ कारण देखाएर मंगलबार स्थगित गरिएको सुनुवाइ बुधबार हुने भएको छ।

न्यायाधीश शर्मा र वकालतनामा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालको नाम रहेको र उनीहरू पहिला एउटै ल फर्ममा काम गरेको कारण देखाएर उक्त रिटमाथिको मंगलबार हुने भनिएको सुनुवाइ ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको हो।

अधिवक्ता भण्डारीले निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयसहित प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र गृहमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएका छन्।

गत २० भदौमा संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित गरेर नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने प्रमाणीकरण गरेकी छैनन्।