काठमाडौं- महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउनु पर्ने ९ वटा आधारहरुसहित सिफारिस गरेको छ। समितिले राणामाथि महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन बहुमतले पारित गरेको समिति सदस्य कल्याणी शर्माले जानकारी दिएकी छन्। 

तर, नेकपा एमालेले भने निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको बचाउमा फरक मत राखेको छ। उसले चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन नहुने तर्कसमेत गरेको छ। 

महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको फरक मत राखेको हो। समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले तयार गरेको प्रतिवेदनमा एमालेको तर्फबाट समिति सदस्य विष्णु पौडेलले फरक मत प्रस्तुत गरेका हुन्।

बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै पौडेलले ८ बुँदाको फरक मत समितिमा दर्ता गराएको जानकारी दिए। सो फरक मत प्रतिवेदनको महत्त्वपूर्ण अंग हुने उनले बताए। महाभियोग सिफारिस समितिको बहुमतको प्रतिवेदनका सम्बन्धको फरक मतमा भनिएको छ, 'प्रतिनिधि सभाका ९८ जना माननीय सदस्यले २०७८ फागुन १ गते नेपालको संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता गर्नु भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समितिको बहुमतको निर्णय तथा प्रतिवेदनका सम्बन्धमा हामी फरक मत दर्ज गर्दछौं।'

संसद्‌को महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँग बयान सकेर तयार पारेको प्रतिवेदन संसद्‌ सचिवलायमा बुझाउने भएको हो। 

शनिबार मध्यरातिबाट यो कार्यकालको संसद् अधिवेशन अन्त्य हुन लागेका बेला सदनमा पेस गर्ने 'समय नभएकाले' सचिवालयमा प्रतिवेदन दर्ता गर्न लागिएको हो। यद्यपि प्रतिवेदनको मस्यौदाबारे शनिबार दिउँसो छलफल गरेर मात्र निर्णय लिइने बताइएको छ।

जबराले आफूले दिएको बयानलाई यसअघि हस्ताक्षर गरेर प्रमाणीकरण गर्न आनाकानी गरेका थिए। तर, शनिबार बिहान भने उनले हस्ताक्षर गरेको र पुरक बयान दिएको हो। 

अब के हुन्छ?

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महाअभियोग सिफारिस समितिले संसद्‌मा महाअभियोगका लागि सिफारिस गरेमा त्यसलाई सदनमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसरी पेस भएको प्रस्तावलाई 'प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ सदस्य सङ्ख्याले पारित गरेमा' उक्त व्यक्ति पदमुक्त हुने संविधानमा उल्लेख छ।

तर, अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल शनिबार राति देखि नै सकिएकाले त्यसले अन्योल उत्पन्न गरेको कतिपयको भनाइ छ। यद्यपि सत्ताधारी गठबन्धनका नेताहरू तथा महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्यहरूले पनि आगामी संसद्‌मा उक्त विषय सर्ने बताइरहेका छन्।

संवैधानिक कानुननका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य पनि महाअभियोगको प्रस्ताव अब स्वत: चुनावपछिको प्रतिनिधिसभामा सर्ने बताउँछन्। उनले भने, 'अब सिफारिस समितिले प्रतिवेदन संसद्‌लाई बुझायो भने आगामी संसद्‌मा पेस भएर त्यो पारित हुने वा नहुने निर्णय हुन्छ। प्रतिवेदन बुझाएन भने आगामी संसद्‌ले नयाँ समिति बनाएर अधुरो काम गर्नुपर्ने हुन्छ।'

संविधानले त्यो बाटो नछेकेकाले महाअभियोगलाई किनारा लगाउने काम अब चुनावपछिको प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने उनको मत छ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल भने अहिलेको सिफारिस समितिले प्रतिवेदन सचिवालयमा दर्ता गराउँदैमा त्यो आगामी प्रतिनिधिसभामा नसर्ने बताउँछन्।

जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि गत फागुन १ गते ९८ जना सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव गत वर्ष फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको थियो।

त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाभियोग सिफारिस समिति बनाएका थिए। चैत २ गतेका लागि उक्त प्रस्तावमाथि छलफलको मिति पनि तोकिएको थियो। तर चैत १ गते राति सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेपछि उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेको थिएन।

समितिकी सदस्य कल्याणीकुमारी शर्माले राणाले गरेको रञ्जन कोइरालाको फैसलामा पनि कैफियत देखिएको जिकिर गरिन्। शर्माका अनुसार अरु पनि प्रमाणहरु राख्नुपर्ने र महाभियोग संसद्‍मा पेस गर्नु पर्ने भएकाले अर्को संसद्ले यसलाई ग्रहण गर्नुपर्ने बताइन्।