काठमाडौं- सरकारले मिटरब्याजमा ऋण लगाएर उठीबास लगाउने साहुकारहरूविरुद्ध उजुरी माग गरेकोमा देशभरका सातै प्रदेशबाट एक हजार ७६८ पीडितले उजुरी दिएका छन्। मिटरब्याजबाट पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलले आइतबारसम्म उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो। 

कार्यदलका संयोजक तथा गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले साहुकारहरूविरुद्ध देशभरबाट  पीडितका उजुरी संकलन गरिएको बताए।  ती जाहेरी अध्ययनको काम सुरु भएको छ,’ उनले भने। पीडितहरूले नजिकको प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका हुन्। 

सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशबाट नौ सय ८२ पीडितले जाहेरी दिएका छन्। महोत्तरी र बारामा अझै जाहेरी संकलन हुन बाँकी छ। दोस्रोमा बागमतीबाट धेरै पीडितको जाहेरी परेको छ। साहुकारविरुद्ध यो प्रदेशमा तीन सय ५६ पीडितले जाहेरी दिएका छन्। अझै दोलखा, नुवाकोट र रामेछापबाट जाहेरी संकलन हुन नसकेको कार्यदलले जनाएको छ। 

लुम्बिनीमा दुई सय १६ पीडितले जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत जाहेरी दिएका छन्। अर्घाखाँची र पूर्वी रुकुममा जाहेरी संकलन हुन बाँकी छ। गण्डकीमा ५५ र कर्णालीमा २२ पीडितले साहुकारविरुद्ध जाहेरी दिएका छन्। डोल्पाबाट कसैले पनि जाहेरी दिएका छैनन्। सुदूरपश्चिममा ४५ पीडितले जाहेरी दिएको कार्यदलले जनाएको छ। यो प्रदेशअन्तर्गतका अछाम, बझाङ र डडेल्धुराबाट भने जाहेरी परेका छैनन्। 

‘आइतबार साँझसम्म जाहेरी दिने म्याद राखेका थियौँ। तथ्यांक विश्लेषण गर्दा मधेस, बागमती र लुम्बिनीमा मिटरब्याजबाट पीडितहरू धेरै रहेको देखियो। जाहेरी अझै आउलान्। संकलित जाहेरीलाई एक–एक गरी केलाउँछौँ र के गर्ने निर्णयमा पुग्छौँ,’ सरकारी कार्यदलका संयोजक भुसालले भने।

सरकारले गत २७ साउनमा मिटरब्याजबाट पीडितको सम्बन्धमा छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा गृह मन्त्रालयका दुईसहित नेपाल प्रहरीका तीन र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक प्रतिनिधि गरी ६ उच्च अधिकारी छन्। गत २९ साउनमा कार्यदलले विज्ञप्तिमार्फत ५ भदौसम्म नजिकको प्रहरी वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको थियो

जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेका जाहेरीको सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्न, मिटरब्याजीलाई पक्राउ गर्ने तथा मुद्दा अघि बढाउन प्रहरीले कुनै कसर बाँकी नराख्ने नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआइजी टेकप्रसाद राईले बताए। 

‘मिटरब्याजका कारण कतिपय निमुखा किसानको उठीबास भएको छ। उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनेको छ। समितिबाट पक्कै पनि नयाँ विषय आउलान्। नेपाल प्रहरी पीडितलाई न्याय दिने सवालमा सधैँ तत्पर छ। दोषीविरुद्ध कुनै हालतमा कारबाही हुन्छ,’ उनले भने।