काठमाडौं- गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सैन्य सम्झौता नभएको बताएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २३ औं साधारणसभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले एमसीसी राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता पनि नभएको स्पष्ट पारे।

‘एमसीसी नेपाल सरकारसँग सहमति भएर अघि बढेको हो। यो कुनै सैन्य सम्झौता होइन। राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता पनि होइन। यो सम्झौता विकास साझेदारीको हो,’ गृहमन्त्री खाणले भने । एमसीसी खासगरी नेपालको गरिबी निवारण, वेरोजगारी निवारण, आर्थिक गतिविधि बढाउने, भौतिक पूर्वाधारको बढाउने उद्देश्यले आएको उनले जनाए। विद्युत प्रसारणलाइन विस्तार गरेर जनताको घरदैलोमा पुर्याउने र बढी भएको विद्युत छिमेकी देशलाई बेच्ने यसको उद्देश्य रहेको उनले बताए । ‘विजुलीको तारबाट कुनै पनि देशको सेना आउन सक्दैन।

विजुलीको तारबाट विजुली नै आउँछ,’ गृहमन्त्री खाणले भने, ‘विगतका दिनमा लोडसेडिङ्ले घर/उद्योग चलाउन असहजता थियो, यो असहजता हटाउन एमसीसी ल्याइएको हो।’ नेपालमा ठूला आयोजना बन्ने बेलामा जहिले पनि उक्त आयोजनाको विरोधमा एउटा जनमत सृजना गरिने उनले सुनाए । यस्तो जनमत कृतिम हुने पनि उनले जनाए । 

‘नेपालमा ठूला आयोजना बन्ने बेलामा जहिले त्यो आयोजनाको विरोधमा एउटा जनमत सृजना गरिन्छ । कृतिम जनमत सृजना गरिन्छ । निर्णय गर्ने अधिकारी, पदाधिकारीलाई त्यसले दुबिधाका ल्याउँछ,’ उनले भने ।

आजभन्दा २० वर्ष अघि पनि अरुण विद्युत परियोजनामा त्यस्तै दुबिधा उत्पन्न भएको उनले बताए । जसको कारण परियोजना अघि बढाउन नसकिएको उनले जनाए । अरुण परियोजना अघि बढ्न नसक्दा देशले अन्धकार ब्यहोर्नु परेको उनले बताए । ‘यसकारण अहिले एमसीसी प्रस्ताव पास गरेको हो,’ उनले भने ।