एमसीसीविरुद्धकाे रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

लोक कलम

१० फागुन २०७८, मङ्गलबार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । एमसीसीबारे संसदबाट निर्णय नगर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता स्वागत नेपालले पेस गरेको रिटलाई सर्वोच्चले दरपिठ गरेको हो ।

एमसीसी संसद्‌मा पेस भइसकेकाले अब संसद्को विशेषाधिकारमा पर्ने भन्दै सर्वोच्चले सो रिटलाई दरपीठ गरेको जनाएको छ। ‘एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सम्झौताको श्रेणीमा पर्दैन। यो संसदमा पेश गर्नुपर्ने विषय होइन’, भण्डारीको रिटमा उल्लेख छ, ‘नेपालको संविधानको सर्वोच्चता, सार्वभौम सत्तामाथि एमसीसीले प्रहार गरेको छ। त्यसैले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन।’

यदि संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने हो भने पनि घातक प्रावधानहरू सम्बन्धमा भियना अभिसन्धि १९६९ बमोजिम रिजर्भेसन राखेर मात्रै गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक कलम संवाददाता

१६ असोज २०८१, बुधबार

एमसीसीविरुद्धकाे रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

प्रतिक्रिया

बाढी, पहिरोमा परी मुलुकभर दुई सय ४२ जनाको मृत्यु...

लागुऔषध बिक्री बितरण गरेको आरोपमा फार्मेसी संचालक...

आजको मौसमः यी प्रदेशमा भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान

पहिरोका कारण काठमाडौँ–मुग्लिन सडक पूर्ण रूपमा अवरु...

बिहीबार रातिदेखि जारी वर्षा शनिबारसम्मै कायम रहने

दुध किसानको मर्का कसले बुझिदिने ?

बैतडीमा पहिरोले एक घर पुरियो

बचत फिर्ताको छैन ठोस सुझाव

सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालबारे सर्वोच्चको कारण द...

नागरिक उन्मुक्तिले माग्यो ओली र प्रचण्डसँग रेशम रि...

सोमालियामा आत्मघाती विस्फोट हुँदा १० को मृत्यु

स्रोत नखुलेको २० लाख रुपैयाँसहित १ जना पक्राउ

भरतपुर अपडेट : विजय सुवेदी ७ मत अन्तरले अगाडि

स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको पहलमा वीर अस्पतालमा ७ सय...

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले आज विश्वासको मत ल...

रुसले रासायनिक हतियार सञ्चालनको योजना बनाउन सक्छः...

लाेक कलम डटकम

३१६४- २०७८/२०७९