३१ असार २०८१, आइतबार

सरकारलाई मानवअधिकार आयोगले भन्यो- स्वास्थ्य सेवा बन्द नहुने वातावरण बनाऊ

  • ११ असोज २०८०, बिहिबार
Image

काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कुनै पनि बहानामा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण, दुर्व्यवहार एवम् कुटपिट नगर्न, स्वास्थ्य संस्थाजस्तो संवेदनशील ठाउँमा तोडफोड र आक्रमण नगर्न आग्रह गरेको छ।

स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गरी आन्दोलन नगर्न र नागरिकको स्वास्थ्योपचारको हक सुनिश्चित गर्न आयोगले  सरकार, स्वास्थ्यकर्मी र सबै सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।    

 पछिल्ला केही दिनयता कास्की, मकवानपुर, लमजुङ, चितवन जिल्लालगायत विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमाथि भएका आक्रमण, दुर्व्यवहार तथा स्वास्थ्य संस्थामा भएको तोडफोड एवम् चिकित्सकले आकस्मिकबाहेक स्वास्थ्य सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिँदा नागरिकको उपचारमा असर पर्न गएको छ।

चिकित्सकको सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता तथा बिरामीले भोग्नु परिरहेको समस्याबारे विभिन्न माध्यमबाट निरन्तर अनुगमन भइरहेको आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ

गत भदौ २४ गते हेटौँडाको सञ्चो अस्पतालका चिकित्सकमाथि सेवाग्राहीबाट हातपात भएको, असोज ७ गते लमजुङ अस्पतालका चिकित्सकमाथि स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट हातपात भएको, असोज ८ गते पोखराको मणिपाल अस्पतालमा चिकित्सकमाथि सेवाग्राहीले कुटपिट, दुर्व्यवहार र आक्रमण गरेको घटनाका सम्बन्धमा आयोगले अनुगमन गरेको हो।

पछिल्लो पटक पोखराको मणिपाल अस्पतालमा एक बिरामीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्तले चिकित्सकमाथि हातपात र दुर्व्यवहार गरी अस्पतालको भौतिक संरचनामा तोडफोड गर्नाका साथै सुरक्षाकर्मीबाट समेत चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गरिएको अनुगमनमा देखिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले शान्ति सुरक्षा र घटनामा संलग्नमाथि कानुनी कारबाहीको माग गर्दै चिकित्सकले असोज ९ र १० गते अस्पतालको आकस्मिकबाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका कारण उपचारका लागि आएका बिरामी सेवा पाउनबाट वञ्चित भएको जनाएको छ। चिकित्सकमाथि आक्रमणका शृङ्खलाबद्ध घटना विगतमासमेत हुँदै आएका थिए।

यसबाट स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल र स्वास्थ्य संस्थाको प्रभावकारितामा असर परेको आयोगको ठम्याइ छ। स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिँदा नागरिकले उपचार गर्न पाउनुपर्ने हकमा असर पर्नाका साथै स्वास्थ्य संस्था धराशायी बन्न पुग्ने सम्भावना रहेको आयोगले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर