१० असार २०८१, आइतबार

राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने के हो माओवादी रणनीति?

  • ४ फागुन २०७९, बिहिबार
Image

काठमाडौं- सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने भएको छ। नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्दै सत्ताको नेतृत्वमा पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति निर्वाचनमा भने नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने भएको हो। माओवादीले यस विषयमा औपचारिक निर्णय गर्न भने बाँकी छ। 

प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसलाई भने फेरि पनि माओवादीले धोका दिन्छ कि भन्‍ने सशंय भइरहेको समयमा माओवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने औपचारिक निर्णय गर्न लागेको हो। 

वर्तमान सत्ता गठबन्धन भित्रबाट राष्ट्रपति बन्दा त्यसले राजनीतिलाई स्थिरता दिन नसक्ने र सत्ता अप्ठ्यारोमा पर्नसक्ने भएकोले सत्ता सुरक्षित गर्न कांग्रेस उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने निष्कर्ष माओवादीले निकालेको हो। यो निर्णय स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर केही दिनमै गर्ने माओवादी पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन्। 

उनले भने, ‘बैठकको दिन त तोकिएको छैन तर फागुन १० वरिपरि औपचारिक निर्णय आउला। राष्ट्रपतिमा अब कांग्रेससँग मिलेर जानेमा दलभित्र कुनै ‘कन्फ्युजन’ छैन।' 

राष्ट्रपतिका लागि राजनीति बाहिरको मानिस ल्याइएको अवस्थामा थप समस्या सिर्जना हुने र एमाले-कांग्रेस नै असन्तुष्ट हुनसक्ने माओवादीको आँकलन रहेको छ। ‘राष्ट्रपतिमा एमाले र कांग्रेस दुबैको नहुने भनेको दुबैलाई चिढ्याउनु हो,’ उनले भने, ‘त्यो सम्भव छैन र त्यतातिर जाने प्रयास गर्नु भनेको थप अस्थिरता खोज्नु हो।’   

राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि फागुन १३ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यसूची रहेको छ। एमालेसँग दीर्घकालमा यो गठबन्धन चल्न नसक्ने पर्याप्त संकेत अहिले नै देखिएकाले पनि राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने परिस्थितिमा माओवादी पुगेको हो। 

सरकार गठन भएलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संयोजक रहेन गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको र ओलीले प्रचण्डलाई आफूले भने अनुसार काम गर्न दबाब दिन थालेपछि माओवादी सशंकित बनेको हो। सत्ताको नेतृत्व आफूले गरे पनि एमालेकै हालिमुहाली हुन थालेपछि माओवादीले सत्ता समीकरण परिवर्तनको पक्षमा देखिएको हो। 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दीमा पार्ने काम गरेको माओवादी नेताहरुको निष्कर्ष छ। ‘राप्रपा र रास्वपासँग छुट्टै बैठक गर्ने, उनीहरूसँग कुरा मिलाउने र प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम एमाले अध्यक्षबाट भएको छ। यसको दीर्घकालीन समीकरण सम्भव छैन भन्‍ने देखिसक्यो,' माओवादीका ती पदाधिकारीले भने। 

मन्त्रालय बाँडफाँटमा प्रधानमन्त्रीको इच्छाविपरीत समेत एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनमा हाबी भएको र रविलाई गृहमा फर्काउन दबाब दिएका थिए। रास्वपालाई गृह, राप्रपालाई ऊर्जा, एमालेलाई अर्थ, परराष्ट्र र रक्षा सहितका मन्त्रालय दिने निर्णयसमेत ओली आफैंले गरेको उनको आरोप छ।

माघ तेस्रो साता भएको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा समेत एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुने धारणा नेताहरूले राखेका थिए। बैठकमा बोल्ने अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यले सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्ने, त्यस्तो हुन नसके एमालेलाई दिन नहुने धारणा राखेका थिए।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षमात्र नभई शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा समूहले पनि राष्ट्रपतिका लागि औपचारिक सहमति गरेर जान जोड दिएका छन्। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा पूर्ण सहयोग रहने शेखर-गगन समूहले पनि आश्वासन दिएको छ।

एमालेसँग फेरि पार्टी एकता गर्न नसकिने देखेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यो गठबन्धन लामो समयसम्म चल्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। यसअघि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा, प्रवक्ता प्रकाशशरण महतलगायतले यो समीकरण लामो समय चल्‍न नसक्‍ने बताएका थिए। 

सुदूरपश्‍चिममा मुख्यमन्त्री रहेका नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्र रावलले पनि विश्वासको मत प्राप्त नभएपछि राजीनामा दिएका थिए। हाल संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनेका छन्। उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने छ। त्यहाँ पनि माओवादीले सहयोग गर्ने र प्रदेश सत्तामा कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने रणनीतिमा प्रचण्ड रहेका छन्। 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर