काठमाडौं- हत्या, बलात्कार, लागूऔषध, चोरी–डकैतीजस्ता फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलेमा सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने नियम बनाउने विषयमा सत्तारुढ नेकपा एमाले पनि बाध्य भएको छ। यसअघि नेकपा एमालेले थुनामा रहेका सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने अडान राख्दै आएको थियो। 

कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी र नेमकिपाको जोड फौजदारी मुद्दामा अदालतले सांसदलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि निलम्बन गर्नुपर्नेमा थिए। तर, नेकपा एमालेले भने सांसद निलम्बन हुन नहुने अडान राख्दै आएको थियो।  अन्य सबै दलहरु यसमा सहमत भएपछि नेकपा एमाले पनि उक्त नियम बनाउने पक्षमा उभिन बाध्य भएको हो।

प्रतिनधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा नेकपा एमालेको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले अहिले सबैले समितिले कस्तो नियमावली बनाउँछ भनेर हेरिराखेको बताएका हुन्। उनले अगाडि भने, 'अहिले सिंगो देशले हामीलाई हेरिराछ। बाहिर त सांसदलाई बचाउने को हुन् ? निलम्बन गर्न नदिने को हुन्? को नरम निलम्बनको पक्षमा छन्, को छैनन् भनेर हेरिरहेका छन्।'

कुनै सांसदलाई अन्याय भएको जस्तो लागे प्रचलित कानुनअनुसार न्यायिक उपचारमा जानुपर्ने तर निलम्बन भने कायमै राख्‍ने पक्षमा एमाले रहेको उनले बताएका हुन्। जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए निलम्बन हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।

उनले भने, 'अदालतले थुनामा राख्नु भनेसम्म हामीले पनि निलम्बन गरौँ। अदालतले थुनाबाट रिहा गरेसँगै तुरुन्तै निलम्बन फुकुवा गरौँ।' यसअघि एमाले सांसदहरू भने फौजदारी अपराधको आरोपमा पुर्पक्षमा थुनामा गए पनि सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा देखिएका थिए।

फौजदारी अभियोग लागे पनि निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद उभिएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि अन्तिम फैसलापछि मात्र पद निलम्बन हुनुपर्ने पक्षमा छ।