काठमाडौं- २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो संसदीय निर्वाचनबाट गठन भएको दुई तिहाइको सरकारलाई तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले २०१७ पुस १ गते ‘कू’ गरेर पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना गरे। पञ्चायती शासन स्थापनासँगै उनले जननिर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, मन्त्रिमण्डलका सदस्य सांसदसँगै दलका नेता–कार्यकर्ताहरु पक्राउ गरेर राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए।
राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पदच्यूत गरेर संसदसमेत भंग गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे। तर, २०१८ सालको क्रान्ति, २०३३ सालको बीपीको मेलमिलाप नीति, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनआदिको दबाबका कारण २०३६ मा तत्कालीन राजा बीरेन्द्रले जनमत संग्रह गराए।
बहुदल वा सुधारिएको पञ्चायत मध्ये कुनै एक रोज्न गराइएको जनमत संग्रहमा राज्यशक्तिको चरम दुरूपयोग गरी पञ्चायत पक्षलाई जिताइयो। जनमत संग्रहबाट देशमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुन नसकेपछि २०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसले सत्याग्रह सुरू गर्यो। अन्ततः यो कदम २०४६ मा जनआन्दोलनमा परिणत भयो।
जनआन्दोलनले स्थापना गरेको बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गरेर मुलुकको दैनिक शासन व्यवस्था नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न २०४७ वैशाख ६ मा कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मिलिजुली सरकार गठन भयो।
निर्दलीय पञ्चायती शासन व्यवस्था ढलेपछिका ३२ वर्षमा भट्टराई नेतृत्वको मिलिजुली सरकारसहित २६ पटक सरकार प्रमुखहरु परिवर्तन भइसकेका छन्। तर, मुलुकमा अहिलेसम्म पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुरुपको स्थिरता भने कायम हुन सकेको छैन। यसबीचमा १७ पटक गठबन्धन, ५ पटक बहुमत, १ पटक मिलीजिुली, १ पटक अल्पमत, १ पटक अन्तरिम र १ पटक राजाले प्रत्यक्ष शासन गरेका छन्।
२०४७ वैशाख ६ मा भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको मिलिजुली सरकार २०४८ जेठ १२ गतेसम्म चलेको थियो। उक्त सरकारले २०४८ वैशाख २९ मा गरेको आम निर्वाचनमा ११० स्थानमा विजय हासिल गर्दै कांग्रेसले एकल बहुमतको सरकार बनाएको थियो।
२०४८ जेठ १५ देखि २०५१ मंसिर १३ सम्म गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा एकल बहुमतीय सरकार टिकेको थियो। उक्त मन्त्रिमण्डल सुरुमा १५ सदस्यीय थियो। पछि असार २२ गते २ जना राजयमन्त्री समावेश गरेर १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाइएको थियो।
दोस्रो जननिर्वाचित मन्त्रिमण्डल
गिरिजाप्रसाद कोइराला– प्रधानमन्त्री (रक्षा, परराष्ट्र र राजदरबार)
बासुदेव रिसाल– जलस्रोत तथा सञ्चारमन्त्री
बलबहादुर राई– आवास तथा भौतिक परियोजनामन्त्री
जगन्नाथ आचार्य– भूमिसुधार तथा वयवस्थामन्त्री
शेख इद्रिस– श्रम तथा सामाजिक कल्याणमन्त्री
रामहरि जोशी– शिक्षा तथा संस्कृति र पर्यटनमन्त्री
शैलजा आचार्य– वन, भूसंरक्षण तथा कृषिमन्त्री
शेरबहादुर देउवा– गृहमन्त्री
रामचन्द्र पौडेल– स्थानीयक विकासमन्त्री
ढुण्डीराज शास्त्री– उद्योगमन्त्री
महेश्वरप्रसाद सिंह– सामान्य प्रशासनमन्त्री
चिरञ्जीवी वाग्ले– न्याय, कानुन तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री
खुमबहादुर खड्का– निर्माण तथा यातायातमन्त्री
गोपालमान श्रेष्ठ– वाणिज्यमन्त्री
डा. रामववरण यादव– स्वास्थ्य राज्यमन्त्री
महेश आचार्य– अर्थ राज्यमन्त्री
२०४८ सालको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले एकम बहुमत ल्याए पनि कोइराला १२ सय ८१ दिन (४२ महिना अर्थात साढे तीन वर्ष) मात्र सरकार चलाउन सफल भएका थिए। कांग्रेसभित्रको गुटबन्दीले सरकार सञ्चालन गर्न असहज भएपछि तत्कालीन सरकारले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको थियो।
२०५१ कार्तिक २९ गते सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा कसैले पनि एकल बहुमत ल्याउन सकेनन्। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता मनमोधन अधिकारी २०५१ मंसिर १४ मा प्रधानमन्त्री बने। उनी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, धारा ४२ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारका रुपमा चिनने अधिकारी सरकार २०५२ भदौ २७ सम्म टिकेको थियो। ९ महिना टिकेको अल्पमतको उक्त सरकारमा पनि १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल थियो।
पहिलो कम्युनिस्ट सरकार
मनमोहन अधिकारी– प्रधानमन्त्री (राजदरबारसम्बन्धी)
माधवकुमार नेपाल– उपप्रधानमन्त्री, रक्षा र परराष्ट्र
केपी शर्मा ओली–गृहमन्त्री
चन्द्रप्रकाश मैनाली– स्थानीय विकास र आपूर्तिमन्त्री
भरतमोहन अधिकारी– अर्थमन्त्री
राधाकृष्ण मैनाली– कृषि, भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री
मोदनाथ प्रश्रित– शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याणमन्त्री
प्रदीप नेपाल– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री
पद्मरत्न तुलाधर– श्रम र स्वास्थ्यमन्त्री
राज्यमन्त्रीहरु
अशोकुमार राई– निर्माण तथा याताया
सलिममियाँ अनसरी– वन तथा भू–संरक्षण
प्रेमसिंह धामी– आवास तथा भौतिक योजना
सुवासचन्द्र नेम्वाङ– कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र सामान्य प्रशासन
भीमबहादुर रावल– वाणिज्य र पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन
हरिप्रसाद पाण्डे– उद्योग, जलस्रोत
अधिकार सरकार गठन भएको ९ महिना नपुग्दै कांग्रेसले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको थियो। कांग्रेसले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।
तर, २०५२ भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि अविश्वासको प्रस्तावबाट एमालेको अल्पमतको सरकार गिरेको थियो। सरकार गिरेपछि तत्कालीन संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ बमोजिम कांग्रेस, राप्रपा र सद्भावना पार्टी सम्मिलित संयुक्त सरकार गठन भएको थियो।
सरकारको नेतृत्व कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए। यो सरकार नेपालको पहिलो संयुक्त सरकारका नामले पनि चिनिन्छ। २०५२ भदौ २६ गतेबाट सुरु भएको देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकार २०५३ फागुन २१ सम्म टिकेको थियो।
देउवाले भदौ २७ गते ५ सदस्यीय संयुक्त मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए। पछि असोज ६ गते उनले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर २६ सदस्यीय बनाएका थिए। उनले मंसिर २७ गते फेरि मन्त्रिण्डल विस्तार गरेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री गरेर ४४ सदस्यीय बनाएका थिए।
जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको संख्या २५, राज्यमन्त्रीको संख्या २ र सहायक राज्यमन्त्रीको संख्या १७ थियो। त्यसपछि पनि उनले २०५३ जेठ ४ मा १ राज्यमन्त्री र ३ सहायकमन्त्री थप गरेका थिए। यो मन्त्रिमण्डललाई गणतन्त्र स्थापना अघिको सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डलका रुपमा लिइन्छ।
सरकारको नेतृत्व गरेको १८ महिनामा अर्थात २०५३ फागुन २३ मा अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले राजीनामा दिनुपरेको थियो। देउवाले राजीनामा दिएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले फागुन २७ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
त्यसको दुई दिनपछि उनले चन्दको अध्यक्षतामा नेकपा एमाले, राप्रपा र नेपाल सद्भावना पार्टी सम्मिलित ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए। यो सरकार २०९ दिन टिकेको थियो। एमाले, राप्रपा र सद्भावना पार्टीको संयुक्त सरकार प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्तावबाट पराजित भएपछि २०५४ असोज २० गते राप्रपाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
उनलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले राप्रपा, कांग्रेस र सद्भावना पार्टी सम्मिलित संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर असोज २१ गते ६ सदस्यीय मन्त्रिण्डल गठन गरेका थिए। राजनीतिक अस्थिरताका कारण थापाले १९० दिनमै पदबाट राजीनामा गर्नु परेको थियो।
उनले २०५४ चैत २८ गते राजीनामा दिएपछि तत्कालीन संविधानको धारा ४२ (२) बमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला चैत ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। वीरेन्द्रले २०५५ वैशाख १ मा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई २४ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएर मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए। उनले शैलजा आचार्यलाई उपप्रधानमन्त्री तथा जलस्रोत र डा. रामशरण महतलाई अर्थमन्त्री बनाएका थिए।
कांग्रेसको अल्पमतको सरकारलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले वैशाख ८ गते विस्तार गरेका थिए। पछि भदौ १० गते मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरी कोइराला नेतृत्वको सरकारमा नेकपा मालेका १३ जना सांसदहरुलाई सहभागी गराइएको थियो।
२०५६ मा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। राजा वीरेन्द्रले जेठ १७ गते भट्टराईको अध्यक्षतामा १६ सदस्यीय मन्मिमण्डल गठन गरेर कार्य विभाजन गरेका थिए।
असार १६ गते प्रधानमन्त्री भट्टराईको सिफारिसमा राजाले मन्त्रिमण्डल हेरफेर र थप गरेर कार्य विभाजन गरेका थिए। २०५६ जेठ १७ गते गठन भएको भट्टराई सरकार २०५६ चैत ९ सम्म टिकेको थियो।
भट्टराई दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको आफ्नै पार्टीका ६९ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव राखेका थिए। अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि उनले २०५६ चैत ३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिँदै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनतर्फ नलागी उनले खुसीसाथ पद छोडेका थिए।
भट्टराई सरकार गिरेपछि २०५६ चैत ७ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला फेरि प्रधानमन्त्री बने। कोइराला नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै कांग्रेसमा फेरि किचलो सुरु भयो। तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीसँगको वार्ता समितिका संयोजक शेरबहादुर देउवाले वार्ताका लागि सरकार र पार्टीले सहयोग नगरेको आरोप लगाए।
तत्कालीन मन्त्री खुमबहादुर खड्काले कोइरालाले प्रधानमन्त्री वा पार्टी सभापतिमध्ये कुनै एक छाड्नु पर्ने अभियान चलाए। अभियानकै कारण उनको पद धरापमा पर्यो। खड्का बर्खास्तगीमा परे। कांग्रेसको तत्कालीन संस्थापन इतर समूहले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न हस्ताक्षर नै संकलन गर्यो। पछि उक्त प्रस्ताव पार्टीभित्रै असफल भयो।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग कुरा नमिलेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०५७ साउन ४ गते दरबारसमक्ष राजीनामा बुझाए। २०५८ असार २८ गते रोल्पाको होलेरीमा ७१ जना प्रहरी माओवादीको अपहरणमा परेका थिए। अपहरित प्रहरीको उद्धारका लागि सेना तैनाथ गर्ने सरकारको योजनामा दरबारबाट असहयोग भएपछि कोइराला राजीनामा दिन पुगेका थिए।
कोइरालाले पदबाट राजीनामा दिएपछि कांग्रेसका केही नेताहरु भट्टराईलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयासमा लागेका थिए। ‘कोइरालाले जब राजीनामा दिए त्यसपछि फेरि किशुनजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दे सुरेश मल्ललगायतका केही कांग्रेसका नेताहरुले अभियान थालेका थिए,’रामकृष्ण भण्डारीको ‘सत्ता संघर्ष’ नामक पुस्तकमा भनिएको छ, ‘किशुनजी हटाएर आफैं प्रधानमन्त्री बनेको अपजसको पैंचो तिर्ने अवसर ठानेर त्यसमा कोइराला पनि सकारात्मक थिए। तर, सुशील (कोइराला) को चुनाव लड्ने अड्डी कसेपछि त्यो अभियानले पनि सार्थकता पाएन।’
२०५८ साउन ७ गते देउवा सुशीललाई पराजित गर्दै भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भए। साउन ११ गते उनी दोस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बने। पछि उनलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ गते देउवालाई अक्षम घोषणा गर्दै कार्यकारणी अधिकार आफ्नै हातमा लिए।
ज्ञानेन्द्रले कार्यकारणी अधिकार हातमा लिनुपूर्व प्रधानमन्त्री देउवालाई सोही दिन दिउँसो दरबारमा बोलाएर राजीनामा मागेका थिए। तर, उनी पद छाड्न अस्वीकार गर्दै सोझै बालुवाटार फर्किएका थिए। देउवाले राजीनामा नदिएपछि ज्ञानेन्द्रले राति पौने ११ बजे नेपाल टेलिभिजनबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै शासन सत्ता हातमा लिएका थिए।
शाशी घोषणामै उनले नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि ५ दिनभित्र स्वच्छ छवि भएका आमनिर्वाचनमा उम्मेदवार नहुने व्यक्तिहरुको नाम सुझाव गरी पठाई सहयोग गर्न पनि दलहरुलाई आग्रह गरेका थिए।
देउवालाई अपदस्त गरेपछि कांग्रेस सभापति कोइराला र एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल दुवैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी आफूले पाउने आशामा थिए। तर, ज्ञानेन्द्रले सत्तामोहमा फसेका नेताहरुलाई जिल्याउँदै २०५९ असोज २५ गते पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। दरबारकै चाहनामा प्रधानमन्त्री बनेका चन्दले २०६० जेठ १६ गते दरबारकै चाहनाबमोजिम कुर्सी छाड्नु परेको थियो।
२०६० जेठ २१ मा दरबारबाट सूर्यबहादुर थापा फेरि प्रधानमन्त्री बनाइए। ‘थापा उपचारका लागि भन्दै भारत गएर फर्केपछि २०६० जेठ २१ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए,’ सत्ता संघर्ष नामक पुस्तकमा लेखक भण्डारीले उल्लेख गरेका छन्, ‘फरक यत्ति थियो कि ९ महिना अघि देउवालाई बर्खास्त गरेर आफूमा कार्यकारी अधिकार राखेरै चन्दलाई सत्तामा लगेका राजाले कार्यकारी अधिकारसहित भन्दै संविधानको धारा १२७ बमोजिम थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए।’
थापालाई दलहरुको जारी आन्दोलन रोकाउँदै सरकारमा सहभागी गराउने, माओवादीसँगको शान्तिवार्ता निष्कर्षमा लैजाने र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने मुख्य तीन कार्यभार दरबारले दिएको थियो।
२०६१ मा प्रधानमन्त्री थापाले राजीनामा दिँदा देशमा दलहरुको आन्दोलन चर्किदै गएको थियो। २०६१ जेठ २१ गते राज्ञा ज्ञानेन्द्रले कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति देउवालाई दरबार बोलाएर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे। त्यसअघि उनले तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेका थिए। सभामुख पदबाट प्रधनमन्त्रीको नियुक्ति अगावै राजीनामा दिन तयार नभएपछि देउवा ज्ञानेन्द्रको रोजाईमा परेका थिए।
त्यसको ७ महिनापछि अर्थात २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ वैशाख १२ ज्ञानेन्द्र ‘कू’ आफैंले ‘अक्षम’ बाट ‘स्वच्छ छविको’ हुँदे सत्तामा पुर्याएका प्रधानमन्त्री देउवालाई फेरि बर्खास्त गरे। योसँगै उनले प्रजातान्त्रिक पद्धति समाप्त पारेर राज्यसत्ता हातमा लिए।
गणतन्त्रका सरकारहरु
२०६३ वैशाख १२ २०६५ भदौ २ गिरिजा महागठबन्धन
२०६५ भदौ २ २०६६ जेठ ११ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ महागठबन्धन
२०६६ जेठ ११ २०६७ माघ २३ माधवकमुमार नेपाल महागठबन्धन
२०६७ माघ २३ २०६८ भदौ १२ झलनाथ खनाल महागठबन्धन
२०६८ भदौ १२ २०६९ चैत १ बाबुराम भट्टराई महागठबन्धन
२०६९ चैत १ २०७० माघ २८ खीलराज रेग्मी अन्तिरिम
२०७० माघ २८ २०७२ असोज २५ सुशील कोइराला गठबन्धन
२०७२ असोज २५ २०७३ साउन २० केपी ओली गठबन्धन
२०७३ साउन २० २०७४ जेठ २४ प्रचण्ड गठबन्धन
२०७४ जेठ २४ २०७४ फागुन ३ शेरबहादुर देउवा गठबन्धन
२०७४ फागुन ३ २०७८ असार २९ केपी ओली एकल बहुमत
२०७८ अरोस २९ देखि २०७९ पुस १० गतेसम्म शेरबहादुर देउवा गठबन्धन
२०७९ पुस १० देखि हालसम्म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गठबन्धन ।
