१० असार २०८१, आइतबार

राष्ट्रपतिले दोहोर्‍याइन् असंवैधानिक कदम, संसद नहुँदै सरकार आह्वान

  • ३ पुष २०७९, आइतबार
Image

काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले ७ दिनभित्र दलहरुलाई संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि बहुमत सांसदहरूको दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी हुन्। 

संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार गठन गर्न कुनै पनि दलले प्रतिनिधि सभामा बहुमत (१३८) सिट नल्याएकाले धारा ७२ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर सपथ गराउने तयारी छ।

सांसदहरुको शपथ ग्रहणपछि मात्रै सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रपतिले २०७४ मा तत्कालीन समयमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चालेको असंवैधानिक कदम सही थियो भन्‍ने सावित गर्न अहिले पनि त्यहो प्रवृतिलाई दोहोर्‍याउन लागेकी हुन्। 

२०७४ मा निर्वाचन आयोगले अन्तिम मत परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएकै दिन ३ फागुनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। त्यो बेला न सांसदहरुको शपथ भएको थियो, न ओली संसदीय दलको नेता चुनिएका थिए। तर एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनसहितको पत्र पेश गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।

अहिले सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले भने सांसदको शपथ नलिई सरकार गठन हुननसक्ने बताइरहेका छन्। अघिल्लो साता बसेको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमै यसबारे छलफल भएको थियो र, सांसदको शपथ लिएर अधिवेशन सुरु भएपछि मात्र सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्ने सहमति भएको थियो।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि २०७४ को जस्तो त्रुटि गर्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको बताउँछन्। आफ्नो पार्टीमा सभापतिसँग पनि सांसदको शपथ नलिई प्रधानमन्त्री चुन्‍ने विगतमा ओलीजी गरेको गल्ती नदोहोर्‍याउने सहमति भएको भन्दै उनले भने, ‘सांसदको शपथ नै नभई कसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ र?’

संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसको उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। अहिले कुनै पनि दलको बहुमत छै । त्यसैले ७६ (२) को प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यसमा पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ।

अर्थात् प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ भइसकेपछि सरकार गठन सुरु हुन्छ भन्ने बुझिन्छ ।

सांसदहरुले शपथ लिएपछि प्रतिनिधिसभा अस्तित्वमा आउने र दलहरुले संसदीय दलको नेता चयन गर्ने भन्दै महामन्त्री शर्मा भन्छन्, ‘त्यसपछि बल्ल राजनीतिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्छौं। राष्ट्रपति कार्यालयले यसलाई बुझ्छ भन्ने विश्वास छ।’

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला पनि सांसदहरुले शपथ लिएपछि प्रतिनिधिसभा अस्तित्वमा आउने र त्यसपछि सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन्। ‘पहिलो बैठक बसेपछि संसदले सभामुख चयनको प्रक्रिया अघि बढाउँछ, राष्ट्रपति कार्यालयले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्छ’ उनले भने, ‘सांसदको शपथ नै नभई कसरी सरकार बन्न सक्छ र?’

संवैधानिक कानुनका जानकार टीकाराम भट्टराईका अनुसार यसबारे संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छैन। तर विगतको संसदीय परम्परा अनुसार सांसदको शपथ लिनुअघि पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने असंवैधानिक कदम हुने  उनी बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा भएको कांग्रेसले २०७४ मा विरोध गरेका कारण अहिले त्यो अडानमा बस्छु भन्‍न सक्छ। तर विगतको चालेको असंवैधानिक कदमलाई अहिले सच्याउँदै जानुपर्छ।'

राष्ट्रपतिले पछिल्लो समय संविधानलाई उल्लंघन गर्दै असंवैधानिक कदमहरु चालिरहेकी छन्। सांसदको शपथअघि सरकारका लागि आह्वान गरिएमा यो त्यसैको निरन्तरता हुनेछ। राष्ट्रपति संस्था जोसँग अध्यादेश रोक्ने संवैधानिक र कानुनी ठाउँ नै छैन, उनले अध्यादेश रोकिदिएकी छन्। त्यही राष्ट्रपतिको कार्यालय हो, जसले मध्यरातमा आएको नियुक्तिदेखि संसद विघटन गर्नेसम्मका अध्यादेश तात्तातै अगाडि बढाएर तर्क गरेको थियो– सरकारले ल्याएको यसलाई रोक्न मिल्दैनथ्यो नि! तर, उनले नागरिकता विधेयक र सरकारले ल्याएको फौजदारी कानुन संहिता संशोधन अध्यादेश भने रोकेकी छन्। 

लोकतन्त्रले कुनै अघिल्ला गलत निर्णय सच्याउन अर्को गलत कदम अंगीकार गर्ने कुरालाई कदापि स्वीकार्दैन। अमूक दलीय स्वार्थबाट प्रेरित हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको बाध्यता बुझिनसक्नु छ। जाँदाजाँदै राष्ट्रपतिले विगतको भूल सच्‍याउनुतर्फ लाग्‍नुपर्छ न कि महाभूल गर्न।


प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर