३१ असार २०८१, आइतबार

पञ्‍चायतको जग : दलीय स्वार्थ र २०१२ को प्रत्यक्ष शासन

  • १ पुष २०७९, शुक्रबार
Image

आज पुस १ गते, प्रजातन्त्रमाथि कू गरिएको कालो दिन। २००७ साल फागुन ७ गते १०४ वर्षको जहानीयाँ राणा शासनको अन्त्य गर्दै ल्याइएको प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठिएको दिन। २०११ फागुन ३० मा राजा त्रिभुवनको मृत्युपछि उनका जेठा छोरा महेन्द्रले २०११ चैत १ गते गद्दी आरोहण गरे। राजगद्दी सम्हालुअघि नै उनले राजकीय अधिकार प्राप्त गर्दै दलहरुको द्वन्द्वको फाइदा उठाउने काम सुरु गरिसकेका थिए। २०११ फागुन ८ गते राजकीय अधिकार प्राप्त गरेको घोषणा गर्दै मेहेन्द्रले भ्रष्टाचार निवारण अफिस, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय गुप्तचर विभागलगायत महत्वपूर्ण निकायलाई आफ्नो मातहत ल्याए। फागुन १९ गते प्रधानमन्त्री महेन्द्रलाई 'अपमानजक' ढंगबाट पदमुक्त गरे। 

महेन्द्रले राजगद्दी आरोहणपछि राजनीतिक दल सम्मिलित मन्त्रिमण्डल बनाउँदै बुबा त्रिभुवनले रोपेको प्रजातन्त्रको बिरुवालाई मलजल गर्छन् भन्‍ने अपेक्षा थियो। तर, महेन्द्रले भने हुर्किन नपाउँदै प्रजातन्त्रको पालुवा चुँड्‍नतर्फ अग्रसर भए। महेन्द्रले २०१२ वैशाख १ गते रोयल एड्भाइजर (शाही सल्लाहकार) गठन गर्दै प्रत्यक्ष शासनको अभ्यासको थालनी गरे। राजनीतिक दलहरुले महेन्द्रले बनाएको त्यस्तो रोयल एड्भाइजरको विरोध गरे। 

दलहरुले निर्वाचनको माग गरेको भए पनि राजा महेन्द्रले भने चुनाव गराउने कुनै चासो दिएनन्। त्रिभुवन छँदै शासनको महत्वाकांक्षा पालेका महेन्द्रले केही समय प्रत्यक्ष शासन गरे पनि दलहरुलाई नै सरकार सञ्‍चालनको जिम्मा दिनुपर्ने दबाब पनि बढ्दै गयो। राजाको महत्वाकांक्षा बढ्दै गएको देखेपछि दलहरुसँग पनि मिल्‍नुको विकल्प थिएन। प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजा परिषद्ले आफूहरुसँग छलफल गरी जसलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि हुन्छ भन्‍ने सन्देश पठाए। 

दलहरु मिलेको देखेर राजाले द्वन्द्व बढाउने मौका छोपिरहेका थिए। त्यसका लागि उपयुक्त समय बन्‍यो नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन। नेपाली कांग्रेस आफ्नो महाधिवेशनमा व्यस्त भएको मौका छोपेर राजाले २०१२ माघ १३ गते कुनै छलफल नै नगरी एकाएक टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे। कांग्रेसलाई सरकारबाहिर राखे। कांग्रेसलाई बाहिर राखेर तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउनु सम्भवन नहुने बुझेका राजा महेन्द्रले देश भ्रमणमा निस्किए। टंकप्रसादलाई चुनाव गराउन चुनौती थियो, राजा महेन्द्र भने देशको स्थिति बुझ्‍नका पूर्वी नेपालदेखि सुदूरपश्‍चिमका विभिन्‍न जिल्लामा डुलिरहेका थिए।

टंकप्रसादको राजीनामा राजा महेन्द्रका लागि आफ्नो शक्ति बढाउने अर्को मौका थियो। यसबीचमा राजाले विभिन्‍न पार्टीका नेताहरुलाई बोलाएर छुट्टाछुट्टै छलफल गरे। उक्त छलफलपछि २०१४ असार ३१ मा राजा महेन्द्रले टंकप्रसादको राजीनामा स्वीकृत गर्दै मन्त्रिमण्डल विघटनको घोषणा गरे। मन्त्रिमण्डल विघटनपछि सम्पूर्ण प्रशासनिक काम राजा आफैंले हेरे र संयुक्त प्रजातन्त्र संघका अध्यक्ष डा. केआई सिंहलाई १५ दिनको समय दिँदै दलहरुसँग छलफल गरेर नयाँ मन्त्रिमण्डल बनाउन आदेश दिए। यससँगै उनले मन्त्रिमण्डल गठन नभए 'परिस्थिति सुहाउँदो कदम उठाउने' चेतावनी पनि दिए। 

महेन्द्रको उक्त चेतावनी नै मुलुकमा एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था आउनसक्ने संकेत थियो। उक्त चेतावनीपछि विश्‍वेश्वर प्रसाद कोइरालाले 'राजा अधिनायकवादतर्फ' हुन खोजेको प्रतिक्रिया दिए। यता डा. केआईसिंहलाई दिएको १५ दिनको समय घर्किँदा पनि नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन हुन सकेन। चुनाव नचाहेका राजाले 'राजनीतिक क्षेत्रमा आपसी सद्‌भावनाको कर्मले हो वा त्यागको न्युनताले आपसी एकता हुन नसकेको' उल्लेख गर्दै २०१४ साउन ११ मा केआई सिंहको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल घोषणा गरे।

केआई सिंह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् गठनपछि गणेशमान सिंहले भनेका थिए, 'यो ढाक्रेहरुलाई काम दिएको हो, यसको केही तुक छैन।' सिंह नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउँछ भन्‍ने दलहरुमा कुनै विश्वास थिएन। राजाले सिंह सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि रहने गरी अधिकार सम्पन्‍न तीन समिति बनाए। दलहरुले 'प्रधामन्त्रीभन्दा माथि कुनै समिति हुन नसक्ने र सरकारलाई प्यारालाइज गर्न बनाइएको सुपर क्याबिनेट भएको' भन्दै त्यसको पनि विरोध गरे। 

राजाले चुनाव नचाहेको र अधिनायकवादलाई थप बलियो बनाउन षड्यन्त्रपूर्वक काम गरिरहेको भन्दै देशभर विरोधहरु भए र सरकारको पनि आलोचना हुन थाल्यो। यसरी अघि बढ्दा समस्या बढ्ने देखेपछि २०१४ कात्तिक २९ गते राजाले सिंह नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल पनि विघटन गरे। उक्त मन्त्रिमण्डल विघटन भएपछि फेरि शासन राजाकै हातमा गयो। अर्कोतर्फ राजाको व्यवहारले आत्तिएका दलहरुले निर्वाचन गराउन दबाब बढाउन थाले। 

तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्‍न गराउन राजा बाध्य भए पनि विश्‍वेश्वर नेतृत्वको कांग्रेसले चुनावै नजितोस् भनेर सक्दो प्रयास गरे। पैसा खर्च गरेर प्रजातान्त्रिक महासभालाई देशभर कांग्रेसविरुद्ध उम्मेदवारी खडा गर्न लगाए। केही सिप लागेन र १०९ मध्ये ७४ सिटसहित कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्‍ने भएपछि बीपीलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिन पार्टी फुटाउने प्रयासमा महेन्द्र लागे। सुवर्णलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दरबारले माहोल सिर्जना गर्न लाग्यो। दरबारले षड्यन्त्र गरिरहेको चाल पाएपछि सुवर्णले 'पार्टी एकता फुटाउन अनेक प्रयत्‍न भएको, प्रलोभन दिइएको तर हाम्रो पार्टी डेग नचलेको भन्दै संसदीय दलमा बीपीलाई प्रस्ताव गरे। गणेशमानले सुवर्णलाई उपनेता प्रस्ताव गरे। 

कांग्रेसको यो खबरले राजा थप सशंकित भए र कांग्रेस फुटाउने दरबारको प्रयत्‍न सफल हुन सकेन। आफ्नो भगिरथ चलखेलले पनि रोक्न नसकेपछि बिपीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार्न बाध्य भए महेन्द्र। त्यसपछि बिपी र महेन्द्रको टकराव बढ्दै गएर दुवै एकअर्काप्रति सार्वजनिक तवरले आलोचनाको निशाना साँध्‍न थाले। 

सरकारलाई बद्‌नाम गराउन दरबारकै सक्रियतामा विभिन्‍न मोर्चामा विभिन्‍न समूहहरु परिचालन भए। २०१५ माघ १६ गते राजा महेन्द्रले आफं फेरि सक्रिय हुने संकेत गर्दै भाषण गरे, 'स्थिति सुधार नभइ यस्तै हुँदै वा बिग्रिँदै गयो भने मेरो पनि जिम्मेवारी छ। कर्तव्यपालन गर्न केही कदम चाल्‍नु नपरोस्। मेरा पनि कर्तव्य छन्, ती हुन् सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र जनहितको संरक्षण गर्नु। यदि यी विषयमा सच्चारुपमा बाधा पर्छ भने त्यस बेला जुनसुकै कदम चाल्‍न पनि पछि हट्ने छैन।'

राजा पश्‍चिम नेपालको भ्रमणबाट फर्किएपछि निर्वाचित सरकारमाथि कू गर्ने औपचारिक षड्यन्त्रमा लागे। बीपी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन भइरहेको मौकामा सरकारलाई थप असफल भएको देखाउन राजाकै योजनामा बीपीले विश्वास गरेका भनिएका परराष्ट्रमन्त्री डा. तुलसी गिरीले २०१७ भदौ ११ गते राजीनामा दिए। महेन्द्र बिपी सरकारलाई बर्खास्त गर्न विभिन्‍न हतकण्डाको जोरजाम गर्दै थिए। त्यसका लागि रगत बगाउने हदसम्मको अशान्ति मच्चाउन पैसा र प्रेरणा दिएर मानिस परिचालन गरेका थिए। यसरी नै राजाले २०१७ पुस १ को पञ्‍चायत घोषणाको जग बनाएका थिए। 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर