१९ असोज २०७९, बुधबार

संविधान उल्लंघन गर्ने राष्ट्रपतिविरुद्ध देशभर प्रदर्शन, राजीनामा माग

  • ६ असोज २०७९, बिहिबार
Image

काठमाडौं- संसदले पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित नगरी संविधान उल्लंघन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध देशभर विरोध प्रदर्शनहरु भइरहेका छन्। 

सत्तारुढ दल निकट विद्यार्थी संगठनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध प्रदर्शन गरेका हन्।

उनीहरूले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म  प्रदर्शन गरेका हुन्। सत्तारुढ दल निकट विद्यार्थीले राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै विरोध गरेका हुन्।

संसदले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतीले संविधानको उल्लंघन गरेकी छन्। राष्ट्रपतिले चालेको यस कदमको देशभर विरोध भइरहेको छ। 

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमप्रति सत्ता गठबन्धनका दलहरुले सामूहिक प्रतिक्रिया दिएका छन्। बालुवाटारमा बुधबार बसेको बैठकपछि जारी गरेको धारणामा भनिएको छ, ‘समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ।’

मंगलबार राति १२ बजेसम्म विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने समयसीमा थियो। तर, राष्ट्रपतिले बेवास्ता गरिदिएकी थिइन्। गठबन्धनले यस कदमविरुद्ध जुट्‍न पनि अपिल गरेको छ। 

राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने १५ दिने म्याद मंगलबार राति १२ बजेपछि गुज्रिएको छ। राष्ट्रपतिले विधेयक पारित नगर्दा संविधानको उल्लंघन भएको कानुनविद्हरुले बताइरहेका छन्। 

विभिन्‍न राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि व्यक्तिको अनुहार हेरर व्यवहार गर्दै राष्ट्रपति पदको गरिमामाथि नै आघात हुने काम राष्ट्रपतिले गरेको भन्दै चर्को आलोचनासमेत भइरहेको छ। 

यसअघि केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेश आँखा चिम्लेर प्रमाणीकरण गर्ने र अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद्‌का सबै प्रक्रियाहरु पूरा गरी पठाएको त्यही नागरिकता विधेयकलाई शितलनिवासमा नै थन्क्याउने काम गरेकी छन्।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै असंवैधानिक ठहर गरी ब्युताएको संसद्लाई दुई-दुई पटक विघटन गरी संविधानको खिल्ली उडाउने काम गरेकी थिइन्। 

त्यसैगरी संविधानले महाअभियोगको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीशलाई शीतल निवासमा रेड कार्पेट बिच्छ्यार प्रधानन्यायाधीशकै हैसियत दिन खोज्‍नु पनि संविधानमाथिको प्रहार भएको कानुनविद्हरुले बताएका छन्।

यसरी पटक-पटक असंवैधानिक कदम चाल्‍ने र संविधानको संरक्षकबाट नै संविधान खतरामा पर्ने अवस्था आएको भन्दै सामाजिक सञ्‍जालमा 'संविधान नमान्‍ने राष्ट्रपति मान्‍न जरुरी छैन' अभियान चलिरहेको छ। 





प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर