काठमाडौं- नागरिताविहीनहरुलाई नागरिकता दिने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले शितलनिवासमै थन्क्याएकी छन्।

नेपालको संविधानको धारा ११३ अनुसार उनले संसद्‌ले पारित गरेको विधेयक बढीमा १५ दिनभित्र फिर्ता गर्नसक्ने र फेरि पारित भएमा पारित गर्नैपर्ने प्रावधान छ। 

तर, राष्ट्रपति भण्डारीले भने उक्त विधेयकलाई शितलनिवासमै थन्क्याएर राजनीति सुरु गरेकी छन्। उनले नागरिकता विधेयकमाथि राजनीति गर्नुभन्दा पहिले नेपालमा नागरिकता नदिएर राज्यविहीनहरुमाथि भइरहेको अन्यायलाई भने आँखा चिम्लिएकी छन्।  

अमेरिकाको ‘डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट, ब्युरो अफ डेमोक्रेसी, ह्युमन राइट्स एण्ड लेबर’ले ३० मार्च २०२२ मा प्रकाशित प्रतिवेदनमा ६७ लाख मानिस जो नेपालको कानुनअनुसार नागरिकता पाउन योग्य भए पनि नागरिकताविहीन रहेको उल्लेख गरेको छ।

यसरी ६७ लाख नेपालीहरुलाई राज्यविहीन बनाउने अभियानतर्फ राष्ट्रपति भण्डारी रहेकी छन्। उनले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन। 

तर, पनि नेपालको कानुनले नै नचिनेका विप्लवलगायतका वामपन्थीहरुलाई बोलाएर आन्दोलन चर्काउन उकासिरहेकी छन् भने संविधानविपरीत उच्च सुरक्षा अधिकारीहरुलाई शितलनिवास डाकेर परामर्श थालेकी छन्। 

राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्ने अधिकार भए पनि उनले संविधानभन्दा माथि पुगेर कार्यकारीको भूमिकाजस्तो सक्रिय भएकी छन्। नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयकलाई आगामी चुनावी एजेण्डा बनाउनका लागि राष्ट्रपतिलाई राजीनामा गर्न दबाब दिइरहेको छ।