३१ असार २०८१, आइतबार

४७६ स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणको दाबी

  • १६ भदौ २०७९, बिहिबार
Image

काठमाडौं- देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४७६ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन्। २४२ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा विद्युतीकरण भएको छ।

३५ स्थानीय तहमा नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणले विद्युत्‌ पुर्‍याउन सकेको छैन। प्राधिकरणले मुलुकभरीका गाउँपालिका र नगरपालिका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्क २०७९ अनुसार, कुल जनसंख्याको ९२.५१ प्रतिशतमा विद्युत्‌को पहुँच पुगेको छ।

विद्युत्‌को पहुँच पुगेकामध्ये ९२.३७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र ०.१४ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट विद्युत्‌ पाएका छन्। सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ९९.९५ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५६.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। प्रदेश १ मा ९१.२३ प्रतिशत, बागमतीमा ९७.४७, गण्डकीमा ९७.७६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९६.७३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८.८५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार ७७ जिल्लामध्ये ४२ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ। झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सप्तरी, सिराहा, धनुषा,महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, रामेछाप, दोलखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर सारभूत रुपमा विद्युतीकरण भएका जिल्लाहरु हुन्।

यस्तै, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, पर्वत, मुस्ताङ, बागलुङ, गुल्मी, प्यूठान, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), नवलपरासी, रुपन्देही, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा पनि ‘सारभूत रुपमा’ विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, गोरखा, पाल्पा, म्याग्दी, रुकुम पश्चिम, डोटी र डडेलधुरा गरी १४ जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ।

ताप्लेजुङ, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, मनाङ, रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, अछाम र दार्चुला गरी १० जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। रुकुम पूर्व, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ र बैतडी गरी ७ जिल्ला २५ देखि ५० प्रतिशत विद्युतीकरण भएका जिल्लामा पर्छन्।

सोलुखुम्बु, डोल्पा, जाजरकोट र बाजुरा गरी ४ जिल्लामा ० देखि २५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ। डोल्पा, मुगु र हुम्लामा अझैसम्म राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न सकेको छैन। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्‍याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत् सौर्य, लघुजलविद्युत्‌ (माइक्रोहाइड्रो) लगायतमार्फत् विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी २ वर्ष (सन् २०२४) भित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत्‌ सेवा पुर्‍याउने नेपाल सरकारको घोषणालाई पूरा गर्न योजनाबद्ध रुपमा काम भइरहेको बताए।

‘आर्थिक वर्ष २०७२/७३मा ६२.१६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युतीकरण भएको थियो भने अहिले ९२.५१ प्रतिशतमा पुगेको छ, ७ प्रदेशमध्ये ४ प्रदेश करिब करिब पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन्’, उनले भने ‘भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भए तापनि अब २ वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत्‌ पुर्‍याउने गरी उच्च प्राथमिकताकासाथ काम भइरहेको छ। यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनौटका लागि टेण्डर आह्वान गरिसकेका छौं।’

प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र युरोपेली लगानी बैंक (ईआईबी) बाट  २२ करोड अमेरिकी डलर (करिब २८ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा विद्युतीकरण गर्दैछ। सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत्‌को पहुँच विस्तारमा रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ।

प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उप कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललले कोभिड १९ महामारीको प्रभाव, निर्माण सामग्री तथा उपकरणहरुको मूल्यवृद्धि, विश्वव्यापी रुपमा बिग्रिएको आपूर्ति चेनको अवस्थाका बाबजुद पनि गत आवमा थप १० जिल्लालाई सारभूत रुपमा विद्युतीकरण गर्न सकिएको दाबी गरे।

‘आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन नसकेका स्थानीय तहहरुमा विद्युतीकरण गर्न टेण्डरको प्रक्रियामा गइसकेका छौं,’ सिलवालले भने।


प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर