काठमाडौं - कूल २ करोड ३० लाख १० हजार नागरिकले प्रत्यक्ष प्रतिफल प्राप्त गर्ने विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधारसँग जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अगाडि बढ्ने भएको छ। कार्यान्वयन सुरु भएको ५ वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न हुँदा त्यसबाट झन्डै ५० लाख घरधुरी प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन्।

काठमाडौंको नाङ्लेभारेबाट सुरु हुने र बुटवलसम्म पुग्ने कूल ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा मेरुदण्डका रुपमा काम गर्नेछ। तामाकोसी, भोटेकोसी, त्रिशूली, बूढीगण्डकी र कालीगण्डकी करिडोरमा निर्माण भएका, हुने क्रममा रहेका आयोजनाको बिजुली सहज रुपमा राष्ट्रिय प्रणालीमा ल्याउनसमेत यो आयोजना महत्त्वपूर्ण छ। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको कार्यकालमा सुरु भएको परियोजनामा सबैजसो पूर्वप्रधानमन्त्री जोडिएका थिए।

नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसीसीले करिब रु ५५ अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ। त्यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट करिब रु १४ अर्ब बराबरको लगानी हुनेछ। उक्त अनुदान सहायता आर्थिक उन्नतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा र सडक मर्मतमा खर्च हुने तथा नेपालको दिगो विकासमा सहयोग गर्नेछ। सत्तारूढ प्रमुख दलका बीचमा आइतबार भएको सहमतिअनुसार अमेरिकी अनुदान सहयोगसम्बन्धी सो परियोजना आज संसदमा टेबल भएको छ। योसँगै सम्झौता संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। कुनै एउटा प्रक्रियामार्फत सम्झौता सामान्य बहुमतबाट स्वीकृत हुनेछ।

त्यसपछि परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गुरुयोजनाअनुसार नै तयार भएको उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा गुणस्तरीय पूर्वाधारको विकास हुनेछ। यस्तै अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाले विद्युत् व्यापारलाई पनि बढावा दिने र यसको लाभ नेपालले लिन सक्नेछ। त्यसका लागि बुटवलबाट भारतको गोरखपुर जोड्ने ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको छ। यसबाट नेपालले भारत र बङ्गलादेशमा बिजुलीको व्यापार गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख सहरको विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली आपूर्तिको विश्वसनीयताको  सुनिश्चिततासमेत हुनेछ।

त्यसबाट विद्युत् खपतमा वृद्धि भई विद्युत् उत्पादनतर्फ थप लगानी आकर्षित हुनेछ। हालका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ गते  सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीबीच भएको अनुदान सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम सङ्घीय संसदमा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसदमा पेस गरेको प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को निमय २३० बमोजिम प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्न संसदसमक्ष पेस गरेका थिए। तत्कालीन संसदीय मामिला तथा कानुनमन्त्रीका रुपमा एमाले नेता भानुभक्त ढकालले सो सम्झौता संसदीय अनुमोदनका लागि स्वीकृति दिएका थिए।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थियो। एमसीसीका हरेक प्रक्रियामा नेपालमा धेरैजसो पूर्वप्रधानमन्त्री सहभागी भएकाले राष्ट्रिय हितका लागि पनि यसको अनुमोदन जरुरी रहेको आवश्यकता औँल्याइँदै आएको थियो। विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाले ऊर्जा व्यापारमा रणनीतिक महत्त्व राख्ने भएकाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत समावेश गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज ५ को निर्णयअनुसार एमसीसी परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गरिएको हो। सम्झौता  कार्यान्वयनका लागि पनि संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री डा खतिवडाले संसदमा लगेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले एमसीसीका सन्दर्भमा समय आएपछि धारणा सार्वजनिक गर्ने भन्दै मौन बसेको छ।

प्रमुख दलहरुका बीचमा एमसीसी सम्झौतालाई बुझ्ने सन्दर्भमा फरक फरक मत रहँदै आएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीका केही प्रावधानमा संशोधनको आवश्यकता औँल्याएका थिए। गठबन्धनको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा थियो। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस भने यसमा पहिलेदेखि नै स्पष्ट थियो। हाल प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको एमाले (तत्कालीन नेकपा) एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो।

भूमिका बदलिएपछि एमालेले यसमा गठबन्धनको धारणा कुर्दै आएको थियो। सत्ता गठबन्धनकै बीचमा मतैक्य हुन नसक्दा एमसीसी कार्यान्वयनको समयसीमासमेत धकेलिँदै आएको थियो। शुक्रबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा आज आइतबारसम्म समान धारणा बनाउने सहमति भएको थियो। शनिबार दिनभर सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरुबीच औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल भए। एकीकृत समाजवादीले एमसीसी सम्झौता टेबल हुन दिने निर्णय गरेको थियो। शनिबारको सकारात्मक घटनाक्रमबीच आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बस्यो। बैठकमा यसका अनेकन पाटा र पक्षका बारेमा छलफल भयो र सहमतिका आधारमा नै एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्ने सहमति भयो।

एमसीसीले उपलब्ध गराउने अनुदान सहायताले बन्ने ४०० केभी क्षमताको लप्सीफेदी, रातमाटा र दमौलीमा तीनवटा सबस्टेशन निर्माण हुनेछन्। नुवाकोटको रातमाटामा निर्माण हुने सबस्टेसनमा प्रस्तावित रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन जरुरी छ।  हाल काठमाडौँ उपत्यकामा हेटौंडाबाट २२० केभी लाइन, नुवाकोटबाट २२० केभी लाइन र किर्नेटार हुँदै अर्को लाइन काठमाडौँ उपत्यकामा भित्रिएको छ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढावा दिन र हरेक घरघरमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन पनि उच्च क्षमतामा प्रसारण राजमार्ग आवश्यक पर्ने ऊर्जा उद्यमीहरुको भनाइ छ। सङ्घीय राजधानीसमेत भएकाले आगामी दिनमा मेट्रो रेलको आवश्यकता झनै बढेर गएको छ। त्यसका लागि ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन आवश्यकता र बाध्यता दुवै बन्न पुगेको छ। जनघनत्वका हिसाबले पनि बिजुलीको माग सम्बोधन गर्न तथा निर्माणमा रहेका आयोजनाको बिजुली जोड्न पनि ‘हाई भोल्टेज’ लाइन जरुरी रहेकाले यसलाई बिनाअवरोध अगाडि बढाउनुपर्ने मत जबर्जस्ती रुपमा स्थापित छ।

यसैगरी आगामी पाँच वर्षमा थप १३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र त्यसको प्रवाहका लागि उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम ४००, २२०, १३२ र ३३ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको निर्माण र स्तरोन्नति गर्नु आवश्यक छ।त्यसका लागि मात्रै रु ९ खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्नेछ। आगामी ५ वर्षमा १३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएका खण्डमा जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै करिब रु ३० खर्बको हाराहारीमा लगानी हुनेछ।